खल्लाश ऑनलाइन बेटिंग गेम! केंद्र सरकारची मोठी कारवाई; 300 हून अधिक बेकायदेशीर जुगार आणि बेटिंग ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे

• ऑनलाइन सट्टेबाजी खेळ पहा!
• केंद्र सरकारची मोठी कारवाई;
• 300 हून अधिक बेकायदेशीर जुगार आणि बेटिंग ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे

बेकायदेशीर जुगार वेबसाइटवर सरकारी कारवाई: ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगारावर मोठ्या कारवाईत, सरकारतर्फे आणखी 300 बेकायदेशीर वेबसाइट्स आणि ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लॅटफॉर्म, ऑनलाइन कॅसिनो, स्लॉट गेम्स, रूलेट, 'लाइव्ह डीलर टेबल' आणि P2P (पीअर-टू-पीअर) सट्टेबाजी मंचांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. माहितीनुसार, या यादीमध्ये 'सत्ता' किंवा 'मटका' जुगार नेटवर्क, तसेच रिअल मनी कार्ड आणि कॅसिनो गेमसाठी ॲप्सचा समावेश आहे. या ताज्या कारवाईनंतर, बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगाराशी संबंधित सुमारे 8,400 वेबसाइट्सवर आतापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे 4,900 संकेतस्थळांवर 'ऑनलाइन गेमिंग कायदा' लागू झाल्यानंतर बंदी घालण्यात आली होती.

21 ऑगस्ट 2025 रोजी, संसदेने 'ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन बिल, 2025' मंजूर केले. ऑनलाइन 'रिअल-मनी गेम्स'शी संबंधित धोक्यांपासून जनतेचे संरक्षण करणे आणि सुरक्षित गेमिंग पद्धतींना प्रोत्साहन देणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. 21 ऑगस्ट 2025 रोजी संसदेने पारित केलेले 'ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025' हे आर्थिक लाभाशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंगच्या धोक्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे; त्याच वेळी, हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंगच्या इतर प्रकारांना प्रोत्साहन आणि नियमन करण्यासाठी देखील काम करते.

1 ऑक्टोबर 2025 पासून अंमलात आलेल्या नवीन कायद्यानुसार, पोकर, रमी आणि काल्पनिक खेळ यांसारख्या 'रिअल मनी गेम्स' चालवणाऱ्या किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तींसाठी कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाचा समावेश आहे. शिवाय, या कायद्यांतर्गत, या क्षेत्रावर देखरेख ठेवण्यासाठी, सुरक्षित 'ई-स्पोर्ट्स'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सट्टेबाजीशी संबंधित खेळांचे निरीक्षण करण्यासाठी 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया'ची स्थापना करण्यात आली आहे.

BGMI 4.3 अपडेट: खेळाडूंसाठी चांगली बातमी! भारतात आणलेले नवीन अपडेट डाउनलोड करण्यासाठी या चरणांचे अनुसरण करा, APK

व्यसनाधीनता, आर्थिक नुकसान आणि सामाजिक संकटांपासून व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी या उपाययोजना करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अनेक ऑनलाइन मंच लोकांना 'त्वरीत पैसे' देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन आमिष दाखवतात, ज्यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडतात. जागतिक स्तरावर ही समस्या गंभीर चिंतेची बाब म्हणूनही ओळखली जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) 'गेमिंग डिसऑर्डर' हा आजार म्हणून वर्गीकृत केला आहे. या आजाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे संबंधित व्यक्ती त्याच्या गेमिंग सवयींवरील नियंत्रण गमावते आणि प्रतिकूल परिणाम भोगूनही आपल्या इतर आवश्यक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू लागते.

भारतातही 'ऑनलाइन मनी गेम्स' खेळल्याने अनेक कुटुंबांची बचत पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. तरुणाई या व्यसनाला बळी पडत असून, काही घटनांमध्ये आर्थिक दिवाळखोरीमुळे प्रवृत्त होऊन आत्महत्या केल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. या धमक्यांना तोंड देत सरकारने कडक कायदे केले आहेत; त्याचबरोबर त्यांनी संतुलित दृष्टिकोनही स्वीकारला आहे. ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी, हे नियम सुरक्षित आणि रचनात्मक गेमिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत. 'ई-स्पोर्ट्स', तसेच शैक्षणिक आणि सामाजिक खेळांना प्रोत्साहन दिले जात आहे; दुसरीकडे, सट्टेबाजी आणि जुगार यांसारख्या हानिकारक क्रियाकलापांना विशेषत: कठोर दंडात्मक कारवाईसाठी लक्ष्य केले जात आहे.

फेसबुकची कमाई: नोकरीची काळजी करू नका, फेसबुकवरून दरमहा अडीच लाख कमवा, पण कसे, जाणून घ्या सविस्तर