घर खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या प्रॉपर्टी टॅक्स म्हणजे काय? वेळेत न भरल्यास दंड लागू होऊ शकतो

• मालमत्ता कर काय म्हणतात?
• मालमत्ता कराची गणना
• थकबाकीइतकाच दंड

मालमत्ता कर म्हणजे काय: मालमत्ता खरेदी करणे हा सर्वात महत्त्वाचा गुंतवणूक पर्याय आहे; पण अनेकांना योग्य मालमत्ता कशी निवडावी, गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ कोणती आणि निवड करताना कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात याची स्पष्ट माहिती नसते. या सर्व शंकांच्या पार्श्वभूमीवर एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न वारंवार उद्भवतो: मालमत्ता कर. पण मालमत्ता कर म्हणजे नक्की काय आणि तो कसा मोजला जातो”text-align: justify;”> 8 वा वेतन आयोग: 8 व्या वेतन आयोगाने महागाई भत्त्याबाबत विचारलेले प्रश्न… केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 31 मे पर्यंत मुदत आहे

मालमत्ता कर म्हणजे नेमके काय?

मालमत्ता कराला सामान्य भाषेत 'घरपट्टी' असेही म्हणतात. हा महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे आकारला जाणारा वार्षिक कर आहे. घर, फ्लॅट किंवा जमिनीच्या मालकांना हा कर भरावा लागतो. या करातून जमा होणारा महसूल शहरांमधील रस्ते, उद्याने, सांडपाणी व्यवस्थापन, पथदिवे आणि स्वच्छता सेवा यासारख्या आवश्यक नागरी सुविधांसाठी वापरला जातो. हा एक 'ॲड व्हॅलोरेम' कर आहे ज्याचा अर्थ मालमत्तेचे मूल्य जितके जास्त असेल तितकी कराची रक्कम जास्त असेल. हा कर वेळेवर न भरल्यास 5% ते 20% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. अनेक भागात थकीत रकमेवर व्याजही आकारले जाते. थोडक्यात, हा कर म्हणजे केवळ खर्च नाही; त्यामुळे तुमच्या शहराच्या विकासासाठी हे तुमचे वैयक्तिक योगदान आहे.

मालमत्ता कराची गणना

मालमत्ता कराची गणना शहरानुसार थोडी वेगळी असू शकते. परंतु बहुतेक ठिकाणी समान सूत्र वापरले जाते. ते सूत्र खालीलप्रमाणे आहे: मालमत्ता कर = (मूलभूत मूल्य × बिल्ट-अप क्षेत्र × वय घटक × इमारतीचा प्रकार × वापराची श्रेणी) – घसारा म्हणजे मालमत्ता कर = (आधारभूत मूल्य × बिल्ट-अप क्षेत्र × वय घटक × इमारतीचा प्रकार × वापराची श्रेणी) – अवमूल्यन.

मुलभूत मूल्य हे एका विशिष्ट परिसरासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या दरांवर आधारित असते. 'बिल्ट-अप एरिया'मध्ये भिंतीसह संपूर्ण पृष्ठभागाचा समावेश होतो. नवीन इमारतींसाठी वयाचा घटक जास्त असतो, तर जुन्या इमारतींच्या बाबतीत कर दर घसारामुळं कमी होतो. कर दायित्वे स्थान, आकार, प्रकार आणि मालमत्तेचा वापर यासारख्या घटकांवर अवलंबून असतात. उच्चभ्रू भागातील मालमत्ता किंवा व्यावसायिक मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत मालमत्तांवर अधिक कर आकारला जातो. स्वतःच्या राहण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निवासी मालमत्तांना बऱ्याचदा कर सवलत मिळते, तर भाडेकरूंना भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांवर जास्त कर असू शकतो.
उदाहरणार्थ, नोएडा सारख्या शहरात, 1000 चौरस फुटांच्या 2BHK फ्लॅटसाठी सरासरी वार्षिक कर 6000 ते 12000 दरम्यान असू शकतो. तो फ्लॅटचे स्थान, क्षेत्र आणि त्याचा वापर यावर अवलंबून असतो. प्रत्यक्ष पडताळणी करूनच कराची नेमकी रक्कम निश्चित केली जाऊ शकते.

थकबाकीइतकाच दंड

वेळेवर कर न भरल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. झी बिझच्या अहवालानुसार, बंगळुरूमध्ये कर थकबाकी असल्यास, थकबाकीच्या बरोबरीने दंड आणि 15 टक्के वार्षिक व्याज आकारले जाऊ शकते. थकबाकी दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास, मालमत्ता जप्तीची कारवाई देखील सुरू केली जाऊ शकते.
तुमचे कर दायित्व कमी करण्याचे अनेक सोपे मार्ग आहेत. आगाऊ कर भरल्यास 5 ते 10 टक्के सूट मिळते. अनेक क्षेत्रांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती आणि माजी सैनिकांना विशेष कर सवलत दिली जाते. जुन्या इमारतींना घसारा भत्त्यांमधूनही कर सवलत मिळते. मोकळ्या भूखंडांवरही भूखंड कर लागू आहे. कराची कायदेशीर जबाबदारी केवळ मालमत्तेच्या मालकावर असते, भाडेकरूची नाही.

तज्ञांचे मत

फोर्टेसिया रियल्टी प्रा. लि.चे संचालक शिव गर्ग यांच्या मते, घर किंवा मालमत्तेची एकूण किंमत लक्षात घेता, त्यात मालमत्ता कर हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हा कर स्थानिक प्रशासनाद्वारे निर्धारित केला जातो आणि मालमत्तेचे स्थान, आकार आणि मूल्य यावर आधारित आकारणी केली जाते. मालमत्ता रिकामी असो किंवा वापरात असो, या कराचा भरणा वास्तविक मालकाकडून करणे अनिवार्य आहे. बऱ्याचदा लोक या कराकडे दुर्लक्ष करतात, परिणामी त्यांना नंतर दंड होण्याची शक्यता असते. रिअल इस्टेट क्षेत्रात, या कराचा भरणा केवळ कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठीच नव्हे, तर मालमत्तेची भविष्यातील विक्री सुलभ करण्यासाठी देखील आवश्यक आहे; म्हणून, संभाव्य खरेदीदारांनी हा पैलू लक्षात ठेवावा. तुमच्या महानगरपालिकेच्या वेबसाइट किंवा ॲपद्वारे तुमची कर स्थिती नियमितपणे तपासा. मालमत्ता कर भरणे हे कायदेशीर बंधन आहे. वेळेवर कर भरणे तुम्हाला दंडापासून वाचवते आणि शहराच्या सुधारणेस हातभार लावते. कोणत्याही लवकर कर भरण्याच्या सवलतींचा लाभ घेण्यास विसरू नका.

कंत्राटी कामगारांचा पगार: 7 तारखेनंतर पगार नाही? आता ठेकेदार बरा नाही; केंद्र सरकारचा नवा नियम