कर्नाटक सरकारने अट्टाहासातून अलमट्टी धरणाची उंची 519 मीटरवरून 524 मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. यासंदर्भात सत्ताधारी महाराष्ट्र सरकारनेही अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. यामुळे महापुराचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसणार असल्याने कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांनी आज सकाळी कोल्हापूर-सांगली मार्गावरील अंकली पुलावर तब्बल तीन तास चक्का जाम आंदोलन केले. त्यामुळे मोठी वाहतूककोंडी झाली होती.
दरम्यान, काहीही झाले तरी अलमट्टी धरणाची अतिरिक्त उंची वाढवू देणार नाही, तसेच या धरणात पाणी साठवू देणार नाही म्हणजे नाही, असे ठणकावत विरोधासाठी एकीची मूठ आवळून लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. आंदोलनासाठी महाविकास आघाडी आणि सत्ताधारी महायुतीचे सर्वच प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. आज सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी आंदोलन पुकारले. अंकली पुलाजवळ उदगाव येथे चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही तर अलमट्टीपर्यंत जाऊन आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार सतेज पाटील आणि डॉ. विश्वजित कदम यांनी दिला. पृष्णा नदीवरील अंकली पुलाजवळ हजारो शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिक या चक्काजाम आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. या वेळी खासदार विशाल पाटील, खासदार धैर्यशील माने, काँग्रेस नेते, आमदार सतेज पाटील, डॉ. विश्वजित कदम, जयंत आसगावकर, अरुण लाड, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, राजू आवळे, प्रकाश आवाडे, उल्हास पाटील, दत्त कारखान्याचे अध्यक्ष गणपतराव पाटील, प्रकाश आवाडे, सावकार मादनाईक, राजूबाबा आवळे, रजनी मगदूम, पृष्णा महापूर नियंत्रण समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील, पंचगंगा साखर कारखान्याचे चेअरमन पी. एम. पाटील, विक्रांत पाटील आदींसह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.
बुधवारी मंत्रालयात बैठक
जनआंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने यावर चर्चा करण्यासाठी 21 मे 2025 रोजी मुंबईत विशेष बैठक आयोजित केल्याची माहिती आमदार सतेज पाटील यांनी दिली आहे. सरकारने आंदोलनाची दखल घेत चर्चा करण्यासाठी बुधवारी वेळ दिली आहे, तसेच ही बैठक पुढील लढय़ाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. राज्य शासनाने आमची भूमिका कणखरपणे केंद्रासमोर मांडावी, हीच अपेक्षा असल्याचेही सतेज पाटील यांनी म्हटले आहे.
वडनेरे समितीचा अहवाल चुकीचा
आमदार डॉ. विश्वजित कदम म्हणाले, ‘केंद्राकडे देण्यात आलेला वडनेरे समितीचा अहवाल चुकीचा असून त्याविरोधात सरकारने आवाज उठवावा, अन्यथा याच अहवालाच्या मागून कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.’
Comments are closed.