पुणे बाजार समितीच्या कोरेगाव मूळच्या जागेवर बेकायदा ताबा! पार्किंग धंदा जोरदार सुरू, सचिव-संचालकांची डोळेझाक

उपबाजार उभारण्याच्या गाजावाज्यात कोरेगाव मूळ येथील सुमारे बारा एकर जमीन बाजार समितीने खरेदी केली. पण दोन वर्षांत चित्र पालटले असून उपबाजार झालाच नाही. मात्र या जागेवर आता ताबा मारला असून येथे बेकायदा पार्किंग सुरू केले आहे. यातून मिळणाऱ्या पैशातून संचालक मंडळ की अधिकाऱ्यांच्या तुंबड्या भरल्या जात आहेत असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.

आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहारांमुळे अवसायनात गेलेल्या शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचे संचालक व आमदार अनिल भोसले यांच्या कर्जखात्याखालील मौजे कोरेगाव मूळ येथील तब्बल १२ एकर जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी तब्बल ५३ कोटी १७ लाख ८८ हजार ७०४ रुपयांना खरेदी केली. या जागेला ५ जुलै २०२४ रोजी जिल्हा उपनिबंधक यांनी दुय्यम उपबाजार म्हणून अधिसूचित केले होते. शेतकरी-व्यापाऱ्यांसाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारण्याच्या नावाखाली जमिनीसाठी कोट्यवधींची गुंतवणूक केली. मात्र वास्तवात आज या ठिकाणी उपबाजार उभा राहिला नाही. उलट बाजार समितीवर प्रशासक जाऊन संचालक मंडळ आल्यानंतर बाजार समितीत बेकायदा धंद्यांना उधाण आले असून, कोरेगाव मूळवरील परिस्थितीने याची प्रचिती पुन्हा दिली आहे. शेतकरी-व्यापाऱ्यांच्या पैशाने विकत घेतलेल्या जागेवर आज बेकायदेशीर पार्किंगचा राजवट सुरू आहे. या जागेवरील काही जागा कंपाऊंड करून बंदिस्त करून येथे पार्किंग सुरू केले आहे. या पार्किंग मधून काहींच्या खिशात मलिदा जात असल्याची चर्चा समिती वर्तुळात आहे. बाजार समिती मात्र याकडे डोळेझाक करत आहे.

राजकीय फायद्यासाठी जागा विक्रीचा डाव

दरम्यान, थेऊर येथील जागा खरेदीसाठी निधी उभा करण्यासाठी बाजार समितीनेच आता ही कोरेगाव मूळची जागा लिलावाने विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकी मोठी खरेदी करून, उपबाजार घोषित करून, आता तीच जागा विक्रीला काढणे, हे सर्व बाजार समितीतील चाललेले व्यवहार किती संशयास्पद आहेत यावर बोट ठेवणारे आहे.

सचिव म्हणतात ताबा नाही मग कंपाऊंड कोणी मारून दिले

जागेलगत असलेल्या सोसायटीमध्ये ड्रेनेजचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सोसायटी मधील वाहनांसाठी ही जागा वापरायला दिली आहे. कोणीही ताबा मारलेला नाही, असे स्पष्टीकरण बाजार समितीचे सचिव डॉ.राजाराम धोंडकर यांनी दिले. मात्र, पार्किंग साठी जागेला कंपाऊंड कोणी बांधून दिले. ही जागा बंदिस्त कोणी करून घेतली यासाठी कोणी खर्च केला याची माहिती त्यांनी सचिव यांनी दिली नाही.

शेतकरी प्रतिनिधी यांनी शेतकरी निवारण केंद्रासाठी मागणी करूनदेखील जागा दिली नाही. मात्र, बाजारात टपऱ्या, बेकायदा धंदे करण्यासाठी काही केले जात आहे. बाजार समितीचे सभापती आणि सचिव पैसे घेऊन चुकीचे काम करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. – सूर्यकांत काळभोर, पुणे जिल्हाध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना.