पाकिस्तानात कृष्णा-राम गली नाटक संपले! प्रशासनाने 125 वर्षे जुना ऐतिहासिक गुरुद्वारा रातोरात पाडला, प्रचंड संताप

अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्थळांना लक्ष्य केल्याबद्दल पाकिस्तानमधून एक अत्यंत धक्कादायक आणि वेदनादायक बातमी समोर आली आहे. 'कृष्णा गली' आणि 'राम गली' यांसारख्या ऐतिहासिक परिसरांची नावे बदलण्याबाबत काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या नाट्यात आता पाकिस्तानी प्रशासनाने आपले खरे रंग दाखवले आहेत. शतकानुशतके जुन्या सांस्कृतिक वारशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून सुमारे 125 वर्षे जुना ऐतिहासिक गुरुद्वारा जमीनदोस्त झाला आहे. या कारवाईनंतर पाकिस्तानात राहणाऱ्या शीख आणि हिंदू कुटुंबांमध्ये घबराटीचे वातावरण तर आहेच, पण जागतिक पातळीवरील मानवाधिकार संघटनांनीही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शतकानुशतके जुना शीख वारसा रातोरात मोडकळीस आला. स्थानिक सूत्रांकडून आणि सोशल मीडियावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोणतीही पूर्व माहिती किंवा कायदेशीर सूचना न देता अत्यंत गोपनीय पद्धतीने हा ऐतिहासिक गुरुद्वारा पाडण्यात आला. स्थानिक प्रशासनाने ही संपूर्ण कारवाई मोठ्या सुरक्षा दलाच्या तैनातीदरम्यान केली, जेणेकरून कोणीही विरोध करू नये. फाळणीपूर्वी बांधलेला हा गुरुद्वारा शीख समाजाच्या धार्मिक भावनांशी निगडित तर होताच, पण त्या भागाच्या ऐतिहासिक अस्मितेचाही तो अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता. या पुरातन वास्तूचा ढिगारा ढासळल्याची चित्रे आणि व्हिडिओंमुळे जगभरातील शीख आणि अल्पसंख्याक समुदायांना धक्का बसला आहे. कृष्णा गली आणि राम गलीची नावे बदलण्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालेला वाद हा खरे तर ही ऐतिहासिक वास्तू हटवण्याच्या सुनियोजित कारस्थानाचा भाग असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. पाकिस्तानमध्ये भूमाफिया आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने अल्पसंख्याकांच्या प्राचीन आणि ऐतिहासिक धार्मिक स्थळांना अनेकदा लक्ष्य केले गेले आहे. यावेळीही विकास आणि अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली ही संपूर्ण कारवाई करण्यात आल्याने पाकिस्तानचे धर्मनिरपेक्षतेचे आणि अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचे दावे पूर्णपणे उघड झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. या क्रूर आणि दडपशाहीच्या पाऊलानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानवर चौफेर टीका होत आहे. भारतासह जगभरातील विविध मानवाधिकार आणि शीख संघटनांनी संयुक्त राष्ट्र (UN) आणि जागतिक राजनैतिक मंचांकडे पाकिस्तानच्या या कारवाईवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, प्राचीन आणि धार्मिक वारशाचा हा नाश आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उघड उल्लंघन आहे. या घटनेने शेजारील देशात अल्पसंख्याकांचे धार्मिक आणि नागरी हक्क किती असुरक्षित आणि गंभीरपणे धोक्यात आले आहेत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.