कुवेत नवीन कायदा: मानवी तस्करी रोखण्यासाठी कुवेतचा मोठा निर्णय, नवीन राष्ट्रीय धोरण योजना लागू

कुवेत सरकारने मानवी तस्करी रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. देशाने 2025 ते 2028 या वर्षासाठी नवीन राष्ट्रीय धोरण योजना लागू केली आहे जेणेकरून महिला, मुले आणि स्थलांतरित मजुरांना या गुन्ह्यांपासून संरक्षण मिळू शकेल. सरकार आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकत्र येऊन या धोक्याचा मुकाबला करण्याच्या तयारीत आहे.

: इराणने बहरीन आणि कुवेतवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले, बहरीनमध्ये सायरन वाजले, निवासी इमारतींचे नुकसान.

सरकारी अधिकाऱ्यांची विधाने

कुवेतच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या राजनयिक संलग्नका झैनाब मन्सौरी यांनी व्हिएन्ना येथे झालेल्या बैठकीत सांगितले की कुवेत तस्करीविरोधी नियमांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्याच वेळी, यूएनमधील कुवेतचे द्वितीय सचिव, वफीकाह अल-मुल्ला यांनी स्थलांतरित कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणावर भर दिला. दुसरीकडे, लुलवा खालेद अल-दोसारी यांनी मुलांची तस्करी रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी नवीन योजनेची माहिती दिली.

सार्वजनिक अभियोग अधिकारी फहाद अल-मुतैरी यांनी चेतावणी दिली की तस्कर टोळ्या आता एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करत आहेत, कुवेतने ते रोखण्यासाठी कायदेशीर चौकट मजबूत केली आहे. मरियम मन्सौरी म्हणाल्या की, मानवी तस्करी हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही तर मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. या कारणास्तव, यूएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या 2025 च्या अहवालात कुवेतला टियर 2 श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

नवीन कायदे आणि नियम

कुवेतने तस्करी रोखण्यासाठी अनेक कडक कायदे केले आहेत. यामध्ये सायबर गुन्ह्याशी संबंधित कायदा क्रमांक 91 (2013) आणि कायदा क्र. 63 (2015) सर्वात महत्वाचे आहेत. जानेवारी 2025 मध्ये नवीन रेसिडेन्सी कायदा लागू करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 'व्हिसा ट्रेडिंग'वर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे आणि असे करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वर्षे करण्यात आले आहे.

मजूर आणि पीडितांसाठी सुविधा

• पीडित पुरुष स्थलांतरित मजुरांसाठी स्वतंत्र निवारागृह उघडण्यात आले आहे.
• कुवेत बार असोसिएशनशी एक करार झाला आहे जेणेकरून पीडितांना मोफत कायदेशीर मदत मिळू शकेल.
• कमी पगार असलेल्या कामगारांसाठी बँक खाती उघडणे सोपे झाले आहे.
• आता कामगारांचे पगार थांबवणाऱ्या कंपन्यांवर कडक दंड ठोठावला जाणार आहे.

मात्र, काही उणिवाही अमेरिकन अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत. अहवालानुसार, स्थलांतरित कामगार सुरक्षित राहण्यासाठी कफला प्रणालीमध्ये अजून सुधारणा करण्याची गरज आहे. तसेच, तस्करांविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल करून त्यांना शिक्षा होण्याचा वेग वाढविण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.