लखनौ. ग्रामीण भागातील जमिनीशी संबंधित वाद संपवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार एका मोठ्या उपक्रमाकडे वाटचाल करत आहे. योगी सरकार सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गावातील जमिनीचे नकाशे डिजिटल स्वरूपात ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.
ही प्रणाली लागू होताच राज्यातील लोकांना त्यांचे शेत, घर आणि गाता क्रमांकाची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर पाहता येणार आहे. या पुढाकाराने, यूपी संपूर्ण देशात डिजिटल गाव-मॅपिंग सुरू करणारे पहिले राज्य बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
नवीन डिजिटल नकाशा कसा असेल?
आतापर्यंत गावांच्या नकाशांशी संबंधित सर्व प्रक्रिया लेखापाल आणि कागदी नोंदींवर अवलंबून होत्या. नवीन तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीनंतर प्रत्येक शेत, घर आणि भूखंडाचा हाय-रिझोल्यूशन डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल. सॅटेलाइट इमेजरीवरून स्थान ओळखण्याची अचूकता 15 ते 30 सेंटीमीटर असेल.
प्रत्येक गाटा क्रमांक ऑनलाइन नकाशामध्ये टॅग केला जाईल. कोणतीही व्यक्ती फक्त क्रमांक टाकून प्लॉटचे अचूक स्थान पाहू शकेल. महसूल परिषदेने त्याची चाचपणी सुरू केली असून सुरुवातीचे निकाल अतिशय उत्साहवर्धक मानले जात आहेत.
जमिनीची संपूर्ण माहिती मोबाईल ॲपद्वारे उपलब्ध होणार आहे
गावातील लोकांना आता फक्त मोबाईलवर त्यांच्या शेताचे क्षेत्रफळ, हद्द आणि लोकेशन पाहता येणार आहे. यासाठी नवीन मोबाईल ॲप तयार करण्यात येत असून, त्याद्वारे शेताची खरी सीमा दिसेल, घर किंवा प्लॉटचे लोकेशन एका क्लिकवर उपलब्ध होईल, नकाशाची प्रिंट किंवा डिजिटल कॉपी सहज डाउनलोड करता येईल. ही डिजिटल सुविधा शेतकरी, ग्रामस्थ आणि महसूल विभागासाठी मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.
३ ते ४ महिन्यांत संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याची तयारी
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही संपूर्ण यंत्रणा येत्या तीन ते चार महिन्यांत ऑनलाइन केली जाईल. यूपीमध्ये 57,000 हून अधिक ग्रामपंचायती आणि 1 लाखाहून अधिक महसूल गावे आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सॅटेलाईट आधारित मॅपिंग भारतात प्रथमच होणार आहे. यामुळे जमिनीचे वाद संपुष्टात येतील आणि गावांमधील जमिनीबाबतचे छोटे-मोठे गैरसमज आणि वादही दूर होतील.
Comments are closed.