नोकरीसाठी जमीन घोटाळा: लालूंच्या याचिकेला सीबीआयचा विरोध, हायकोर्टात म्हटले – नियुक्तीमध्ये भूमिका नाही, त्यामुळे पूर्वपरवानगीची गरज नाही
जमीन-नोकरी घोटाळ्यातील एफआयआर रद्द करण्याच्या लालू प्रसाद यादव यांच्या याचिकेवर सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात कठोर भूमिका घेतली आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, रेल्वेमंत्री असताना लालूंची नियुक्तींमध्ये थेट भूमिका किंवा सार्वजनिक कर्तव्य नव्हते. अशा स्थितीत लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पूर्वपरवानगीची गरज नाही.
सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, सीबीआयतर्फे हजर होऊन, न्यायमूर्ती रविंदर दुडेजा यांच्यासमोर असा युक्तिवाद केला की असे निर्णय किंवा शिफारसी घेण्याचा अधिकार महाव्यवस्थापकांकडे आहे. त्यामुळे लालूंविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A अन्वये पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नव्हती, कारण त्यांचे वर्तन त्यांच्या अधिकृत कार्ये किंवा कर्तव्ये पार पाडण्याच्या कक्षेत आहे असे मानले जाऊ शकत नाही.
सॉलिसिटर जनरल राजू म्हणाले की प्रकरण हे आहे की त्यांची अधिकृत कर्तव्ये किंवा कार्ये पार पाडताना त्यांना (लालू) कोणतीही शिफारस करण्याची किंवा कोणताही निर्णय घेण्याची आवश्यकता नव्हती. म्हणून, जो काही निर्णय किंवा शिफारस केली गेली होती ती त्याच्या अधिकृत कर्तव्याच्या निर्वाहात नव्हती. शिफारशी किंवा निर्णय फक्त जनरल मॅनेजरच घेऊ शकतात. मंत्र्यांची भूमिका नव्हती.
त्यामुळे नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात रेल्वेमंत्र्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती, असेही ते पुढे म्हणाले. याचा रेल्वेमंत्री म्हणून सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडण्याशी संबंध नव्हता. त्यामुळे लालूंची भूमिका नव्हती. सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंग यांनी सांगितले की, संबंधित महाव्यवस्थापकांवर कारवाई करण्यासाठी कलम 17A अन्वये रीतसर मंजुरी घेण्यात आली आहे.
हा नोकरीसाठी जमीन घोटाळा पश्चिम मध्य रेल्वेच्या जबलपूर (मध्य प्रदेश) झोनमधील गट डी नियुक्त्यांशी संबंधित आहे. या नियुक्त्या लालू प्रसाद यांच्या रेल्वे मंत्री असताना (2004-2009) करण्यात आल्या होत्या. या नियुक्त्यांच्या बदल्यात लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबीयांच्या किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या नावावर जमिनीचे पार्सल भेटवस्तू किंवा हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यापूर्वी लालू प्रसाद यांच्या वतीने युक्तिवाद केला होता की या प्रकरणातील तपास, एफआयआर, तपास आणि त्यानंतरचे आरोपपत्र कायदेशीररित्या टिकू शकत नाही कारण तपास यंत्रणा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A अंतर्गत पूर्वपरवानगी मिळवण्यात अपयशी ठरली.
याचिकेत असेही म्हटले होते की एफआयआर 2022 मध्ये नोंदवण्यात आली होती. जवळपास 14 वर्षांच्या विलंबानंतर – सक्षम न्यायालयासमोर क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाल्यानंतर सीबीआयची प्राथमिक चौकशी आणि तपास बंद करण्यात आला होता.
मागील तपास आणि त्यांचे क्लोजर रिपोर्ट लपवून नवीन तपास सुरू करणे हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याची बेकायदेशीर, प्रेरित चौकशी केली जात आहे, जे निष्पक्ष चाचणीच्या त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. सध्याची चौकशी आणि तपास दोन्ही अवैध आहेत, कारण दोन्ही कलम 17A अंतर्गत अनिवार्य मंजुरीशिवाय सुरू करण्यात आले होते, असेही सांगण्यात आले.
Comments are closed.