'लँड जिहाद' क्रॅकडाउन, यूसीसी लवकरच बंगालमध्ये: सुवेंदू अधिकारी यांनी मोठ्या कायदेशीर सुधारणांची घोषणा केली

कोलकाता: मे महिन्यात भाजपने बंगालमध्ये सरकार स्थापन केल्यापासून तीन महिन्यांत राज्य सरकारने केलेल्या विविध महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांवर प्रकाश टाकताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी जमीन बीएसएफला देण्यात आली आहे.

इतर मागासवर्गीय (OBC) ची बेकायदेशीर यादी रद्द करण्यात आली आहे आणि इमाम-मुएज्जिन भत्ता बंद करण्यात आला आहे. गोरक्षकांचा आदर आणि मोहरमच्या काळात शस्त्रास्त्रांच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याबाबतच्या उपाययोजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

बंगालमध्येही UCC सुरू करण्यात येणार आहे – सुवेंदू अधिकारी

सुवेंदू यांनी सांगितले की, समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक काही दिवसांत सादर केले जाईल. “माझ्याकडे आणखी दोन कामे उरली आहेत: धर्मांतर आणि जमिनीच्या व्यवहाराबाबत कायदे करणे.” ही कामेही आपण पूर्ण करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. तथापि, त्यांनी प्रस्तावित कायद्याची चौकट किंवा त्याच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा यासंबंधी तपशील दिलेला नाही.

आसामच्या अनुषंगाने कायदा तयार केला जाऊ शकतो

मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर शेजारील भाजपशासित आसाममधील जमीन व्यवहारावरील प्रस्तावित कायद्याबाबतच्या व्यवस्थेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. आसाम सरकारने काही भागात आणि विशिष्ट परिस्थितीत जमीन विक्री आणि खरेदीबाबत कडक तरतुदी लागू केल्या आहेत.

काही घटनांमध्ये, वेगळ्या धर्माच्या व्यक्तीला जमीन विकण्यासाठी सरकारी परवानगी आवश्यक असते. संबंधित अधिकारी खरेदीदाराच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि त्या क्षेत्राच्या सामाजिक जडणघडणीवर जमीन विक्रीचा संभाव्य परिणाम देखील तपासू शकतात.

ओडिशामध्ये विशिष्ट समुदाय आणि संरक्षित क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या जमिनीच्या व्यवहारांबाबत विशेष प्रतिबंधात्मक तरतुदी आहेत. बंगालमधील प्रस्तावित कायदा आसाम मॉडेलचे अनुकरण करेल की वेगळे स्वरूप धारण करेल हे अद्याप अस्पष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर या मुद्द्यावर राजकीय चर्चा रंगली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात उपस्थित केलेल्या 'लँड जिहाद'च्या मुद्द्याशीही मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा संबंध जोडला जात आहे. घुसखोरीमुळे सीमाभागात लोकसंख्येचे बदल होत असून स्थानिक रहिवाशांच्या जमिनीवर बाहेरील लोकांचे अतिक्रमण वाढत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.