जमिनीच्या नोंदी: 19 राज्यांमध्ये तुम्ही घरबसल्या जमिनीची कागदपत्रे डाउनलोड करू शकाल, खरेदी, विक्री आणि कर्ज मिळवणे सोपे होईल.

नवी दिल्ली, २ जानेवारी. आता देशातील 19 राज्यांतील नागरिक त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे (जमीन नोंदी) डिजिटल स्वरूपात घरी बसून डाउनलोड करू शकतील. हे कागदपत्र कायदेशीररीत्या वैध असतील. याशिवाय 406 जिल्ह्यांतील बँका आता तारण माहिती ऑनलाइन तपासू शकतात, ज्यामुळे लोकांना लवकर कर्ज मिळण्यास मदत होईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, भूमी संसाधन विभागाने जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याचे काम जवळपास पूर्ण केले आहे.

त्यामुळे जमिनीशी संबंधित कामे आता रांगेत उभे न राहता ऑनलाइन केली जात आहेत. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील ९७ टक्क्यांहून अधिक गावांमध्ये जमिनीच्या हक्काशी संबंधित नोंदी संगणकावर नोंदवण्यात आल्या आहेत. जवळपास ९७ टक्के जमिनीचे नकाशेही डिजिटल करण्यात आले आहेत. सुमारे ८५ टक्के गावांमध्ये जमिनीच्या लेखी नोंदी नकाशांशी जोडल्या गेल्या आहेत.

शहरांमधील जमीन व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी 'नक्षा' म्हणजेच 'नॅशनल जिओस्पेशियल नॉलेज बेस्ड अर्बन हाउसिंग लँड सर्व्हे' योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील 157 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (ULB) काम केले जात आहे. यापैकी, 116 ULB मध्ये हवाई सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, ज्यामध्ये उच्च-रिझोल्यूशन प्रतिमा असलेल्या 5,915 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे.

सरकारने सांगितले की 72 शहरांमध्ये ग्राउंड लेव्हल तपासणी सुरू झाली असून 21 शहरांमध्ये हे काम पूर्ण झाले आहे. केंद्र सरकारने 2025-26 या योजनेअंतर्गत 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 1,050 कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे, जेणेकरून ते जमिनीच्या डिजिटल रेकॉर्डचे काम पूर्ण करू शकतील.

सरकारने जमिनीसाठी एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर देखील सुरू केला आहे, ज्याला ULPIN म्हणतात. हा 14 अंकी क्रमांक असून त्याला जमिनीचे आधार कार्ड म्हटले जात आहे. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, देशातील 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 36 कोटींहून अधिक जमीन पार्सलला ही संख्या देण्यात आली आहे.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने राष्ट्रीय दस्तऐवज नोंदणी प्रणाली (NGDRS) लाँच केली आहे, ज्यामुळे जमिनीची खरेदी आणि विक्री सुलभ झाली आहे. पंजाब, महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेशसह 17 राज्यांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. सुमारे 88 टक्के उपनिबंधक कार्यालये (SROs) आता महसूल कार्यालयांशी जोडलेली आहेत, त्यामुळे नोंदणीनंतर लगेचच जमिनीच्या नोंदी आपोआप अपडेट होतात. या सर्व पावलांमुळे जमिनीशी संबंधित काम सोपे, जलद आणि पारदर्शक झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.