पाटणा. बिहारच्या ग्रामीण भागात जमीन सर्वेक्षण केल्यानंतर आता शहरी भागातही विशेष भू सर्वेक्षण केले जाणार आहे. राज्यातील 264 नगरपालिका या अभियानाच्या कक्षेत येणार आहेत. जुन्या जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करणे आणि जमिनीचे मालकी हक्क स्पष्ट करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
नागरी जमीन सर्वेक्षणाची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट बहुमजली इमारती आणि सदनिकांशी संबंधित आहे. सर्वेक्षणादरम्यान, सदनिका मालकाच्या नावावर केवळ सदनिकेची नोंद केली जाणार नाही, तर त्याच्या जमिनीतील प्रमाण आणि वैधानिक वाटा याचीही नोंद केली जाणार आहे. यामुळे भविष्यात जमीन किंवा फ्लॅटच्या मालकीवरून होणारे वाद कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.
ड्रोन आणि जीपीएसच्या साह्याने मॅपिंग करण्यात येणार आहे
शहरी भागात जमिनीच्या मोजमापासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. जमिनीच्या सीमांचे मॅपिंग ड्रोन आणि जीपीएसद्वारे केले जाणार असून सर्वेक्षणानंतर संबंधित भाडेकरूंना जमिनीचा पार्सल नकाशा उपलब्ध करून दिला जाईल. रेकॉर्डमध्ये काही चूक किंवा आक्षेप असल्यास, लोकांना विहित प्रक्रियेनुसार नोंदणी करण्याची संधी देखील मिळेल.
पाटणासह शहरांमध्ये मोठा फायदा होईल
पाटण्यासारख्या शहरात जुन्या जमिनीच्या नोंदीमुळे अनेक समस्या दीर्घकाळापासून निर्माण होत आहेत. नवीन सर्वेक्षणात जमिनीची व्याप्ती आणि मालकी यांचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करणे अपेक्षित आहे. यामुळे जुन्या कागदपत्रांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि जमिनीच्या नोंदी अधिक व्यवस्थित होतील.
या सर्वेक्षणात महसूल व भूमी सुधार विभागाबरोबरच महापालिका संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत. सर्वेक्षणाशी संबंधित आवश्यक माहिती संबंधित महापालिकांच्या प्रभाग कार्यालये आणि वेबसाइटवरही उपलब्ध करून दिली जाईल.
Comments are closed.