विरोधी पक्षनेते संबित पात्रा यांचा आरोप – राहुल गांधींच्या 54 परदेश दौऱ्यांवर 60 कोटी रुपये खर्च झाले, निधी आला कुठून?

नवी दिल्ली, १४ मे. भाजपचे खासदार संबित पात्रा यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्या वैयक्तिक परदेश दौऱ्यावर खर्च केलेल्या निधीवरून निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी 54 परदेश दौरे केले. ज्यामध्ये 60 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे राहुल गांधींचे उत्पन्न 11 कोटी रुपये आहे, मग त्यांच्या वैयक्तिक प्रवासादरम्यान निधी कुठून आला? भाजप खासदार संबित पात्रा यांनी 22 वर्षातील त्यांच्या 54 परदेश दौऱ्यांचा तपशील सादर करताना सांगितले की, मी सांगू इच्छितो की भारतातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते म्हणजेच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी जवळपास 22 वर्षे निवडून आलेल्या पदावर आहेत. या 22 वर्षांत त्यांनी किती वेळा परदेश प्रवास केला?

घोषित माहिती आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, त्यांनी 54 परदेश दौरे केले आहेत. यामध्ये इटली, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स, जर्मनी, व्हिएतनाम, कंबोडिया, सिंगापूर, बहरीन, मालदीव, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या सहलींचा समावेश होता आणि 'X' आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित केलेल्या फुटेजनुसार 3 मे 2026 रोजी मस्कत आणि ओमानला त्याच्या अघोषित भेटींचा समावेश होता. भाजप खासदार म्हणाले की यातील बहुतेक भेटी रेकॉर्डवर आहेत, सार्वजनिक होस्ट पृष्ठे, प्रेस प्रवास कार्यक्रम, संसदीय अनुपस्थिती रेकॉर्ड आणि छायाचित्रे या स्वरूपात पुरावे उपलब्ध आहेत.

मला असे म्हणायचे आहे की या सहली सार्वजनिक असताना त्यामागील निधीचे स्त्रोत नाहीत. त्यांच्या प्रत्येक परदेश दौऱ्यात जवळपास ३-४ जण त्यांच्यासोबत असतात. त्यांच्या परदेश दौऱ्यांचा एकूण खर्च 60 कोटी रुपये आहे. 2013-14 ते 2022-23 या कालावधीतील राहुल गांधी यांच्या उत्पन्नाचा तपशील आमच्याकडे आहे. राहुल गांधींचे 10 वर्षांचे उत्पन्न 11 कोटी रुपये होते. 11 कोटींच्या उत्पन्नासह राहुल गांधींनी 60 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. संबित पात्रा म्हणाले की, पहिला प्रश्न उद्भवतो तो परदेशी स्त्रोतांचा. जेव्हा कोणी परदेश दौऱ्यावर जातो, मग तो खासदार असो, आमदार असो किंवा मंत्री असो, दोन प्रकारचा निधी मिळू शकतो.

एकतर सरकार या सहलीला संपूर्णपणे प्रायोजित करते, किंवा परदेशी कंपनी, एजन्सी किंवा संस्था यासारख्या परदेशी स्त्रोताकडून निधी दिला जातो. जर परदेशी एजन्सी यासाठी निधी देत ​​असेल तर भारतीय कायदा त्याबद्दल काय सांगतो? कायदा असे नमूद करतो की 'फॉरेन कंट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) ऍक्ट' अंतर्गत गृह मंत्रालयाची पूर्व परवानगी अनिवार्य आहे, सामान्यतः FCRA 2010 म्हणून ओळखले जाते. हा नियम आमदार, न्यायाधीश आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना लागू होतो. राहुल गांधींनी एफसीआरए अंतर्गत गृहमंत्रालयाची परवानगी घेतली होती का, असा सवाल भाजप खासदाराने केला. परदेश दौऱ्यांचा संदर्भ देत संबित पात्रा म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी त्यांच्या परदेश दौऱ्यांमध्ये भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे सर्वज्ञात आहे, कोणापासून लपलेले नाही.