Legal notice issued to Devendra Fadnavis as Hindi language mandatory debate rages in Maharashtra

मुंबई : महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य नाही, पण सर्वसाधारणपणे ती तिसरी पर्यायी भाषा म्हणून ठेवण्यात आली आहे, असा नवा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, त्रिभाषा सूत्राची घोषणा करण्यात आली. मात्र महाराष्ट्रात मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा चालतील, पण हिंदी भाषेची सक्ती नको, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना दिसत आहेत. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या काही वक्तव्यांवर आता आक्षेप घेण्यात आला असून त्यांना कायदेशीर नोटिस बजावण्यात आली आहे. (Legal notice issued to Devendra Fadnavis as Hindi language mandatory debate rages in Maharashtra)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. अरहंत धोत्रे आणि ॲड. रोहित टिळेकर यांनी नोटिस बजावली आहे. नोटिसमध्ये म्हटले आहे की, तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारचे ऐकून घेतले नाही. तमिळनाडू सरकारने हिंदी सक्तीला विरोध केला आणि तमिळनाडू सरकारची सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळली, असा दावा करणारे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. परंतु त्यांचे वक्तव्य म्हणजे खोटारडेपणा आहे. कारण, तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका केलेली नाही. तमिळनाडू सरकार त्रिभाषा धोरण राबवत नसल्याने त्यांना केंद्र सरकारच्या इतर योजनांचा निधी, आर्थिक मदत मिळत नाही, असा त्या याचिकेचा विषय आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागाव, अशी मागणी नोटिसमधून करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधताना प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, इयत्ता पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे त्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री आणि शासनाने स्पष्टपणे व शब्द-चलाखी न करता तो निर्णय मागे घेत असल्याचे जाहीर करणे आवश्यक आहे. ‘अनिवार्य’ शब्द काढला असे सांगून इतर जाचक अटींच्या माध्यमातून हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून महाराष्ट्रात पहिलीपासून शिकवावेच लागेल, अशी सक्ती करण्याच्या जागा तयार करणे हे चांगल्या राज्य प्रशासनाचे लक्षण नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी खोटेनाटे न पसरवता राज्यातील मराठी शाळा अस्तित्वात राहतील, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – Prakash Ambedkar : माझ्या सर्व शंका आज प्रत्यक्षात आल्या; निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयावर आंबेडकरांची टीका

नोटिशीला सात दिवसात उत्तर द्यावे

प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील मराठी शाळा-शिक्षणाचा दर्जा, मुलांसाठी शाळांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृह, वर्ग-खोल्या, पोषण आहार याबाबत बोलणे, काम करणे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आवश्यक आहे, असे ॲड. सरोदे यांनी नमूद केले. तर नोटिशीला सात दिवसात उत्तर न दिल्यास महाराष्ट्रातील लहान बालकांच्या हक्कांसाठी, मराठी माणसांचा, मराठी भाषेचा प्रश्न म्हणून ‘शासन पुरस्कृत भाषा-अत्याचाराच्या विरोधात’ न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे ॲड. असीम सरोदे आणि ॲड. श्रीया आवले यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी बंद होणाऱ्या मराठी शाळांबाबत बोलावे

प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, सरकारने साधारणतः 10 हजार मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद केल्याचे चर्चेत आहे. तर 17500 मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल बोलण्याची जबाबदारी घ्यावी आणि त्यावर उपाय शोधण्याची हिंमत दाखवावी. कारण न्यायालयाच्या नावाने खोटे बोलणे हे अत्यंत वाईट आहे. जर राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवू इच्छिते, तर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील विविध शाळांना दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत असलेली रक्कम लगेच द्यावी. अनेक शाळांना त्यासाठी न्यायालयात जावे लागले आहे, असा उल्लेखही प्रसिद्ध पत्रकात नमूद करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – Accident : माजी मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी कार्यकर्त्यांची तुफान गर्दी; कारखाली चिरडून एकाचा मृत्यू