परदेशी खेळाडूंना आयपीएल लिलावात 18 कोटींची लक्ष्मणरेषा आखून बीसीसीआयने त्यांच्यावर लगाम लादल्याचा क्रिकेटविश्वात आवाज घुमू लागला आहे. कोणत्याही परदेशी खेळाडूवर कितीही मोठी बोली लागली तरी त्यांना 18 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मानधन मिळू शकणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बीसीसीआयचा हा नवा नियम कठोर असला तरी टाकाऊ आहे का? तर अजिबात नाही. उलट, या नियमामागे आयपीएलची शिस्त, फ्रेंचायझींची डोकेदुखी आणि हिंदुस्थानी खेळाडूंना अग्रक्रम देण्याची बीसीसीआयची स्पष्ट भूमिका दडलेली असल्याचे मत क्रिकेटवर्तुळात व्यक्त केले जात आहे. आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावानंतर परदेशी खेळाडूंच्या मानधनावर घातलेल्या मर्यादेमुळे क्रिकेटविश्वात प्रचंड वादळ उठले आहे. आता या वादळाला परदेशी थांबवतात की विरोध करतात, ते लवकरच कळेल.
हा नियम प्रथम आयपीएल 2025 च्या मेगा लिलावात लागू करण्यात आला होता आणि यंदाही तो कायम ठेवण्यात आला आहे. वरवर पाहता हा नियम गोंधळात टाकणारा वाटतो, मात्र त्यामागे बीसीसीआयची ठोस भूमिका आणि संघमालकांच्या तक्रारी दडलेल्या आहेत.
नियम नेमका काय आहे?
नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही परदेशी खेळाडूचे कमाल मानधन हे सर्वाधिक किमतीच्या हिंदुस्थानी खेळाडूच्या राखीव श्रेणीपेक्षा अधिक असू शकत नाही. मिनी लिलावासाठी ही मर्यादा 18 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या परदेशी खेळाडूवर 30 कोटींची बोली लागली तरी त्याला प्रत्यक्षात फक्त 18 कोटी रुपयेच मिळतील. उर्वरित 12 कोटी रुपये बीसीसीआयच्या खेळाडू कल्याण निधीत जमा होतील. मात्र संघाला संपूर्ण 30 कोटी रुपये आपल्या खिशातून मोजावे लागतील.
हिंदुस्थानी खेळाडूंना सवलत का?
हा नियम केवळ परदेशी खेळाडूंनाच लागू आहे. हिंदुस्थानी खेळाडूंना संपूर्ण बोली रक्कम मिळते. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे आयपीएल 2025 च्या मेगा लिलावात 27 कोटींना विकत घेतलेला ऋषभ पंत. याउलट, पॅमरून ग्रीन 25.20 कोटींना विकला गेला असला तरी त्याला फक्त 18 कोटींचेच मानधन मिळणार असून उर्वरित रक्कम कल्याण निधीत जाणार आहे.
विरोधाची बॅटिंग का होतेय ?
टीकाकारांचा सवाल आहे की, बाजारभाव जास्त असेल तर खेळाडूला पूर्ण रक्कम का मिळू नये? काहींनी याला ‘हिंदुस्थानी खेळाडूंना प्राधान्य’ देणारी अतिरेकी भूमिका म्हटले आहे.
आयपीएलला नो टेन्शन
सध्या तरी नाही. आयपीएल आजही जगातील सर्वात आकर्षक टी-20 स्पर्धा आहे. मात्र भविष्यात इतर आंतरराष्ट्रीय लीग अधिक मोकळे आणि सुरक्षित मानधन देऊ लागल्यास परदेशी खेळाडूंची पसंती बदलू शकते ही शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही.
हा नियम का आणला?
संघमालकांच्या तक्रारीनंतर बीसीसीआयने हा निर्णय घेतला. काही परदेशी खेळाडू जाणीवपूर्वक मेगा लिलाव टाळून मिनी लिलावात सहभागी होतात. मर्यादित पर्यायांमुळे अवाजवी बोली मिळवत असल्याचा आरोप होता.
त्यावर उपाय म्हणून लिलावातून माघार घेतल्यास दोन वर्षांची बंदी, परदेशी खेळाडूंच्या मानधनावर कमाल मर्यादा असे दोन कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Comments are closed.