हमी योजनांसाठी कर्ज 'आधार'

2023-24 मध्ये 63 हजार कोटींचे कर्ज : वित्तीय तूट वाढली : कॅग अहवालातून माहिती उघड

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मागील आर्थिक वर्षात देशातील सर्व राज्यांना मागे टाकून कर्नाटक दरडोई उत्पन्नात अव्वल ठरला होता. गॅरंटी योजनांमुळे हे शक्य झाल्याचे सरकारने म्हटले होते. मात्र, पाच गॅरंटी योजनांसाठी सरकारने 2023-24 या वर्षात 63 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे महालेखापालांच्या अहवालातून (कॅग) उघड झाले आहे. गॅरंटी योजनांमुळे वित्तीय तूट वाढल्याची धक्कादायक बाबही अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी विधानसभेत कॅग अहवाल सादर केला. अन्नभाग्य, शक्ती, गृहलक्ष्मी, युवानिधी आणि गृहज्योती योजनांमुळे राज्याच्या संसाधनांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. 2023-24 या वर्षात संसाधने उपलब्ध करण्यासाठी 63 हजार कोटी रु. कर्ज घेण्यात आले आहे. कॅगच्या अहवालात 2023-24 या वर्षात सरकारच्या खर्चाचा उल्लेख आहे. आर्थिक व्यवस्थापन आणि अर्थसंकल्पाशी संबंधित तपशिल देण्यात आला आहे. गॅरंटी योजनांमुळे वित्तीय तूट वाढली आहे. ही तूट 46,623 कोटींवरून 65,522 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

महसुली खर्चाच्या 15 टक्के वाटा गॅरंटी योजनांचा आहे. 2023-24 या वर्षात गृहलक्ष्मी योजनेवर 16,964 कोटी रु. खर्च करण्यात आले. तर गृहज्योती योजनेवर 8,900 कोटी रु., अन्नभाग्य योजनेसाठी 7,384 कोटी रु., शक्ती योजनेसाठी 3,200 कोटी रु. आणि युवानिधीसाठी 88 कोटी रु. खर्च करण्यात आले. गॅरंटी योजनांमधून निर्माण झालेली तूट भरून काढण्यासाठी 63,000 कोटींचे कर्ज घेण्यात आले. 2022-23 या वर्षातील निव्वळ कर्जापेक्षा 37,000 कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.

भांडवली खर्च 5,229 कोटींनी कमी

2022-23 च्या तुलनेत 2023-24 या वर्षात गॅरंटी योजना, पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली खर्च 5,229 कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. 2023-24 मध्ये राज्याच्या महसुलात त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत 1.86 टक्क्याने वाढ झाली आहे. परंतु, खर्च 12.54 टक्क्यांनी वाढला. गॅरंटी योजनांमुळे महसुलाला फटका बसला आहे. भविष्यात या योजना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक ताण पडेल, असा उल्लेखही अहवालात करण्यात आला आहे.