लोकसभेच्या जागा 816 पर्यंत वाढणार आहेत.

पुढील लोकसभा निवडणुकीआधी महिला आरक्षण

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

संसद आणि विधीमंडळांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा निर्णय पुढच्या, अर्थात, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे लोकसभेची सदस्यसंख्या सध्याच्या 543 वरुन 816 होण्याची शक्यता आहे. या संख्येत माहिलांची संख्या किमान 273 इतकी होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या संबंधी सहमती निर्माण करण्यासाठी पुढच्या सोमवारी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि इतर बिगर काँग्रेस विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसमवेत बैठक आयोजित केली आहे. सहमती झाल्यास या संबंधीचे विधेयक पुढच्याच आठवड्यात संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

2023 मध्ये विधेयक

संसद आणि विधीमंडळांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिले जाण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांच्या हस्ते 19 सप्टेंबर 2023 या दिवशी लोकसभेत विधेयक सादर केले आहे. केंद्र सरकारने या विधेयकाला ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ असे सार्थ नाव दिले आहे. हे विधेयक संमत करण्यात आले होते. आता याच संदर्भात दोन नवी विधेयके सादर केली जाणार आहेत. प्रथम विधेयकाच्या माध्यमातून ‘नारी शक्ती वंदन विधेयकात परिवर्तन केले जाण्यासाठी सादर होणार आहे. तर द्वितीय विधेयक मतदारसंघ परिसीमन कायद्यात परिवर्तन करण्यासाठी सादर होणार आहे. हे द्वितीय विधेयक संमत होण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात केंद्र सरकारला दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता लागणार आहे. यासाठीच विरोध पक्षांनाही विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे, हे स्पष्ट केले गेले.

विधेयकाचे स्वरुप कसे असेल…

महिला आरक्षण विधेयकानुसार लोकसभेत माहिलांसाठी 273 जागा आरक्षित असतील. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठीही या आरक्षणात आरक्षण असेल. तर अन्य मागासवर्गीय महिलांसाठीही या 273 जागांपैकी विशिष्ट संख्येने जागा आरक्षित ठेवल्या जाणार आहेत. याच सूत्रानुसार राज्यांमधील विधानसभांमध्येही महिलांना आरक्षण दिले जाणार आहे. संपूर्ण देशात या आरक्षणाचे स्वरुप समान असावे, अशा उद्देशाने हे स्वरुप निर्धारित केले गेले आहे.

काँग्रेसशीही चर्चा केली जाणार

सोमवारच्या बैठकीत काँग्रेसला आमंत्रित करण्यात आले नसले, तरी काँग्रेसशी स्वतंत्ररित्या चर्चा केली जाणार आहे. सर्व पक्षांची अशा प्रकारे चर्चा करुन जर विधेयकांच्या स्वरुपांवर एकमत झाले, तर संसदेच्या सध्या होत असलेल्या अधिवेशनातच ही दोन विधेयके सादर करण्यात येतील, अशी माहिती दिली गेली.

सध्याची परिस्थिती काय…

2023 मध्ये केंद्र सरकारने सादर केलेले महिला आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत जवळपास सर्वसंमतीने संमत करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. तथापि, अद्याप हे विधेयक केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात नेंद झालेले नसल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झालेले नाही. आता या विधेयकात परिवर्तन करण्याची योजना आहे. या योजनेला सर्व पक्षांची संमती मिळाल्यास परिवर्तित विधेयक याच अधिवेशनात संमत होऊ शकते.

लोकसभेचे नवे स्वरुप

केंद्र सरकारच्या योजनेप्रमाणे सहमती झाली, तर 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या सदस्यरचनेत मोठे परिवर्तन पहावयास मिळणार आहे. सध्या लोकसभेत केवळ 75 महिला सदस्य आहेत. मात्र, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ही संख्या कमीत कमी 273 झालेली पहावयास मिळणार आहे. या योजनेमुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळणार हे निश्चितच आहे.

महिलांची संख्या बरीच वाढणार

ड महिला आरक्षण विधेयकातील परिवर्तनावर सर्वसहमती करण्याचा प्रयत्न

ड सर्व पक्षांनी मान्यता दिल्यास याच अधिवेशनात परिवर्तन विधेयक येणार

ड 2023 चे मूळ विधेयक त्याचवेळी संमत, मात्र नाही कायद्यात रुपांतर

ड महिला आरक्षणाची मागणी 1931 पासूनची. ती आता पूर्ण होणे शक्य