बिझनेस डेस्क: सरकारने आता देशात एलपीजी कनेक्शनचे नियम कडक केले आहेत. तुम्हीही घरात पाइप्ड गॅस (PNG) आणि LPG सिलेंडर (LPG) दोन्ही वापरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. 'एक घर, एक कनेक्शन' या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता एकाच पत्त्यावर दोन प्रकारचे गॅस कनेक्शन असणे नियमांच्या विरोधात मानले जाईल.
सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन नियमांनुसार, ज्या कुटुंबांकडे आधीपासूनच पीएनजी कनेक्शन आहे त्यांना आता त्यांचे अनुदानित घरगुती एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करावे लागेल. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत हा बदल १४ मार्चपासून लागू झाला आहे. या पाऊलामुळे गॅसचा काळाबाजार थांबेल आणि सबसिडीचा लाभ योग्य लोकांपर्यंत पोहोचेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
हा कठोर निर्णय का घेतला गेला?
या बदलामागे जागतिक ऊर्जा संकट आणि पश्चिम आशियातील वाढता तणाव हे प्रमुख कारण आहे. भारत त्याच्या उर्जेच्या गरजांसाठी परदेशांवर अवलंबून आहे – आम्ही सुमारे 88% कच्चे तेल, 50% नैसर्गिक वायू आणि 60% एलपीजी आयात करतो. पुरवठा साखळीत येणाऱ्या अडचणी पाहता सरकारला गॅस पुरवठ्यात समतोल साधायचा आहे. आता शहरांमध्ये अशा घरांची ओळख सुरू झाली आहे जी दोन्ही सुविधांचा आनंद घेत आहेत.
एजन्सींनाही कडक आदेश मिळाले
शहरातील गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये पाइपद्वारे गॅस पोहोचलेल्या ठिकाणी एलपीजी सिलिंडर ठेवणे आता बेकायदेशीर मानले जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांना त्यांचे सिलिंडर जमा करण्यासाठी ठराविक मुदत दिली जात आहे. एवढेच नाही तर गॅस एजन्सींना पीएनजी घरांना नवीन कनेक्शन देऊ नका किंवा जुने सिलिंडर पुन्हा भरू नका अशा कडक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
43,000 ग्राहकांनी कनेक्शन सोडले
सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 43,000 हून अधिक लोकांनी पुढे येऊन त्यांचे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर केले आहे. ज्या गरीब कुटुंबांना अद्याप पाइपद्वारे गॅस उपलब्ध झाला नाही, त्यांना प्राधान्य देणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुरवठा मार्गांवर परिणाम होत असून, त्याचा परिणाम हॉटेल्स आणि कारखान्यांवरही होत आहे. अशा परिस्थितीत संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
Comments are closed.