सावधान! होर्मुझमधून होणारा 90 टक्के एलपीजी पुरवठा धोक्यात, कंपन्याना 700 कोटी रुपयांचा फटका

एलपीजी बातम्या: अमेरिका-इराण युद्धाचा जगातील अनेक देशांना फटका बसला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील नव्याने निर्माण झालेल्या तणावामुळे केवळ तेल कंपन्याच नव्हे, तर गॅसचे संकटही निर्माण होण्याच्या शक्यता आहे. होर्मुझवर घोंघावणाऱ्या संकटामुळं एलपीजी पुरवठ्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.

फेब्रुवारीमध्ये, जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाले, तेव्हा भारतालाही तेल आणि गॅसच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत होता. जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम जाहीर झाला, तेव्हा जनतेने आणि सरकारने सुटकेचा निःश्वास टाकला. आता युद्ध पुन्हा सुरु झाल्याने परिस्थिती पुन्हा सामान्य झाली आहे. अशा परिस्थितीत, स्वयंपाकाचा गॅस हा सर्वात मोठा धोका मानला जात आहे.

एलपीजीबाबतची परिस्थिती गंभीर

भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजांपैकी बहुतांश गरजा परदेशातून आयात करतो, ज्यापैकी 90 टक्के गॅस होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे भारतात येतो. त्यामुळे, गॅसचा तुटवडा हा सर्वात मोठा धोका आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत भारताला गॅसच्या तीव्र तुटवड्याचा अनुभव आला, ज्यामुळे लोकांना सिलिंडरसाठी महिनोन् महिने वाट पाहावी लागली आणि लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागले. जर युद्धामुळे सागरी मार्ग पुन्हा विस्कळीत झाला, तर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. इतकेच नाही, तर किमतीही वाढू शकतात.

सरकारी तेल कंपन्यांना तोटा

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवता न आल्यामुळे तेल कंपन्यांना जसा तोटा झाला आहे, तसाच त्यांना गॅसमुळेही मोठा तोटा झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, जून 2026 पर्यंत सरकारी तेल कंपन्यांना प्रत्येक घरगुती एलपीजी सिलेंडरमागे 500 ते 700 रुपयांचा तोटा होत होता. जर आंतरराष्ट्रीय किमती पुन्हा वाढल्या, तर सरकारकडे दोन पर्याय असतील: एकतर अनुदान वाढवणे किंवा सिलेंडरच्या किमती वाढवणे. हे संकट टाळण्यासाठी देशाला रणनीती आखण्याची गरज आहे. केवळ दररोज तेल खरेदी करून वापरण्याऐवजी, देशांतर्गत साठा राखणे अधिक चांगले होईल. सध्या, भारताकडे 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टनचा सामरिक पेट्रोलियम साठा आहे.