यूपीमध्ये योगी सरकारच्या या बदलामुळे शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा, पारदर्शक कारभारावर भर

UP बातम्या: योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत, ज्याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांना झाला आहे. सरकारने शेतकरी, कामगार, तरुण आणि शहरी-ग्रामीण नागरिकांसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत, ज्यामुळे प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे.

सर्वप्रथम कामगारांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेत सरकारने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या मुलींच्या लग्नासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण विवाहासाठी ₹65,000, आंतरजातीय विवाहासाठी ₹75,000, सामूहिक विवाहासाठी ₹85,000 आणि कार्यक्रमासाठी अतिरिक्त ₹15,000 देण्यात येणार आहेत.

शेतकऱ्यांना दुप्पट दिलासा

शेतकऱ्यांनाही दुप्पट दिलासा देण्यात आला आहे. सरकारने नॉन-हायब्रीड धानावर 1% रिकव्हरी सवलत दिली आहे, ज्यामुळे 15 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. ऊसाच्या दरात प्रति क्विंटल 30 रुपयांची वाढ झाली आहे, तर लवकर वाणाची किंमत 400 रुपये आणि सामान्य जातीची किंमत 390 रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे.

ग्रामीण भागासाठी 'ग्रामीण लोकसंख्या रेकॉर्ड विधेयक-2025' मंजूर करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत आता गावांमध्ये घरे बांधण्यासाठी गृहकर्ज घेणे सोपे होणार आहे. यामुळे ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळेल.

थेट नियुक्तीचा नियम लागू

भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी, “थेट नियुक्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियम, 2025” लागू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. त्याचबरोबर जातीच्या राजकारणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने एफआयआर किंवा अटक मेमोमध्ये जात लिहिण्यास बंदी घातली आहे.

शहरवासीयांनाही दिलासा मिळाला आहे. आता 100 चौरस मीटरपर्यंतच्या निवासी भूखंडावर दुकान किंवा कार्यालय बांधता येणार असून, छोट्या भूखंडासाठी नकाशा पास करण्याची गरज भासणार नाही.

एकात्मिक बिलिंग प्रणाली लागू केली

कंत्राटी कामगारांसाठी 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्व्हिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड' ची स्थापना करण्यात आली आहे, जी पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे भरती करेल. या कामगारांना 16-20 हजार रुपये मासिक मानधन मिळणार आहे. याशिवाय आता विवाह नोंदणी वधू-वर किंवा त्यांच्या पालकांच्या घरी होणार आहे. सहा महापालिकांमध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि गटारासाठी एकात्मिक बिलिंग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

उत्पादन शुल्क धोरण 2025-26 मध्ये देखील मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता दारू दुकानांचे परवाने ई-लॉटरीद्वारे मिळतील, एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त दोन दुकाने दिली जातील आणि आता 60 आणि 90 मिलीचे पॅकही मिळतील. या सुधारणांमुळे राज्याची प्रशासकीय व्यवस्था अधिक सोपी, पारदर्शक आणि लोककल्याणकारी बनली आहे.

हेही वाचा: UP: मुख्यमंत्री योगींच्या या योजनेत जौनपूर ठरला नंबर-1 जिल्हा, राज्यातील तरुणांना मिळत आहे स्वावलंबनाची नवी दिशा