मध्य प्रदेश राज्यसभा निवडणूक: मीनाक्षी नटराजन यांना नामांकन रद्द प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्काळ दिलासा नाही, उद्या होणार सुनावणी

मध्य प्रदेश राज्यसभा निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज रद्द केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तातडीने दिलासा मिळू शकला नाही. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.

मीनाक्षी नटराजन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या प्रकरणाचा न्यायालयासमोर उल्लेख केला आणि रिटर्निंग ऑफिसरच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली. नामनिर्देशन प्रक्रियेची अंतिम मुदत पाहता न्यायालयाचा तातडीने हस्तक्षेप आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही बाब नमूद करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान सिंघवी यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 33A चा हवाला देत नामनिर्देशन रद्द करण्याचा निर्णय योग्य नसून तो ताबडतोब थांबवावा, असे सांगितले.

मात्र, रिटर्निंग ऑफिसरच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी याला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, संबंधित कायदा आणि पूर्वीचे न्यायालयीन निर्णय स्पष्ट असून या प्रकरणावर शुक्रवारी सविस्तर सुनावणी होणार आहे.

निवडणूक आयोगाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली

निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करूनही समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी निवडणूक आयोगाची भेट घेतली, मात्र आयोगाकडून कोणताही निर्णय झाला नाही.

यानंतर नटराजन यांनी रिटर्निंग ऑफिसरच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आणि उमेदवारी वैध घोषित करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

उमेदवारी का रद्द झाली?

राज्यसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जासोबत उमेदवारांना फॉर्म-26 भरणे बंधनकारक आहे. या फॉर्ममध्ये उमेदवारांनी त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या सर्व फौजदारी खटल्यांची आणि प्रलंबित प्रकरणांची माहिती देणे आवश्यक आहे.

रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, मीनाक्षी नटराजन यांनी फॉर्म-26 मध्ये तेलंगणातील प्रलंबित प्रकरणाची माहिती दिली नव्हती. त्या आधारे त्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला.

निवडणूक नियमांनुसार फॉर्म-26 चा कोणताही कॉलम रिकामा ठेवता येत नाही. जर कोणतीही केस अस्तित्वात नसेल तर उमेदवाराने 'शून्य' किंवा 'लागू नाही' असे लिहावे लागेल. अधिका-यांचे म्हणणे आहे की आवश्यक माहिती नसताना नामांकन वैध मानले जाऊ शकत नाही.

राजकीय आणि कायदेशीर नजरा आता शुक्रवारच्या सुनावणीकडे

राज्यसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान ही बाब राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जात आहे. काँग्रेस या निर्णयाला आव्हान देत आहे, तर निवडणूक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही कारवाई पूर्णपणे नियमानुसार झाली आहे.

आता शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, रिटर्निंग अधिकाऱ्याच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करायचा की नाही याचा निर्णय घेणार आहे. या निर्णयाचा मध्य प्रदेश राज्यसभा निवडणुकीच्या राजकीय चित्रावरही परिणाम होऊ शकतो.