उत्तराखंडमध्ये मदरसा बोर्ड रद्द

शीख-जैन धर्माच्या शाळांना मिळणार लाभ

वृत्तसंस्था/ देहरादून

उत्तराखंडमध्ये पुष्क सिंह धामी सरकारने शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठा क्रांतिकारक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेटच्या एका विशेष बैठकीत धामी सरकारने मदरसा बोर्ड अधिनियम समाप्त करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या जागी उत्तराखंड अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था विधेयक 2025 विधानसभेत संमत करत कायदा लागू केला जाणार आहे. यामुळे आतापर्यंत केवळ मुस्लीम समुदायाच्या मदरशांना मिळणाऱ्या अल्पसंख्याक संस्था असल्याचा लाभ शीख, जैन समवेत अन्य धर्मांशी निगडित शिक्षण संस्थांना मिळणार आहेत.

राज्य विधानसभेचे अधिवेशन मंगळवारपासून सुरू होणार असून यात उत्तराखंड मदरसा शिक्षण बोर्ड अधिनियम 2016 आणि उत्तराखंड बिगरसरकारी अरबी आणि फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. यानंतर राज्य सरकारकडून अल्पसंख्याक संस्था असल्याचा लाभ मिळविण्यासाठी एका बोर्डाकडून अनुमती घ्यावी लागेल, तसेच याकरता नोंदणी करावी लागणार आहे. विधेयक संमत झाल्यास मान्यताप्राप्त अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये गुरुमुखी आणि पाली भाषेचे अध्ययनही शक्य होणार आहे. यामुळे या भाषांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.