मोठे आकडे, पोकळ घोषणा, विरोधी पक्षांचा जोरदार हल्ला

महायुती सरकारने आज सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ मोठे आकडे आणि पोकळ घोषणा असा असून हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला दिवाळखोरीकडे नेणारा आहे, असा जोरदार हल्ला विरोधी पक्षांनी केला. राज्याच्या नव्हे तर उद्योगपती आणि कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी मांडलेला हा अर्थसंकल्प आहे, अशी उपरोधिक टीकाही त्यांनी केली.

उद्योगपती, कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी अर्थसंकल्प – वडेट्टीवार

उद्योगपती आणि कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी मांडलेला एमएमआरडीएचा हा अर्थसंकल्प आहे. महायुती सरकार महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत लोटत आहे. राज्यावर 11 लाख कोटींचे कर्ज झाले आहे. राज्य भिकारी होण्याच्या मार्गावर असून आर्थिक ताळमेळ पूर्णपणे कोलमडला आहे, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

शेतकऱ्यांची बोळवण नको – अजित नवले

कोणत्याही अटी-शर्ती न लावता 30 जून 2026 पर्यंतचे सर्व कर्ज माफ करा. नियमित कर्जफेड करणाऱया शेतकऱयांना केवळ 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देऊन त्यांची बोळवण नको. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले यांनी केली.

शहरी झगमगाट, ग्रामीण अंधार – अंबादास दानवे

अर्थसंकल्पात शहरी झगमगाट व ग्रामीण अंधार दिसतो. मेट्रो, विमानतळांसाठी भरघोस तरतूद, पण बळीराजाच्या झोळीत काय? हे बजेट केवळ शहरी महाराष्ट्रासाठीच बनवलंय का? राज्याची आर्थिक स्थिती आणि प्रलंबित अनुदाने पाहता, जाहीर केलेली कर्जमाफी ही वस्तुस्थितीपेक्षा ‘मृगजळ’ ठरण्याचीच भीती अधिक असल्याची टीका शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी केली.

योजना शेतकऱ्यांसाठी की बँकांच्या फायद्यासाठी – राजू शेट्टी

ऑक्टोबर महिन्यात संपूर्ण कर्जमाफी होईल या अपेक्षेने काही शेतकऱयांनी कर्जफेड थांबवली होती. त्यामुळे जे शेतकरी आधी नियमितपणे कर्ज भरत होते, तेदेखील आता थकीत झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारची ही योजना शेतकऱयांसाठी आहे की बँकांच्या फायद्यासाठी आहे, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला.

सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक – रोहित पवार

30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची केलेली घोषणा ही अर्धवट असून फसवणूक करणारी आहे. यंदा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. त्यामुळे कर्जमाफी योजनेमध्ये सरसकट समावेश करणं गरजेचं आहे, असे राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे आमदार रोहित पवार म्हणाले.

तिसरी, चौथी मुंबई अदानी, अंबानींसाठी – सपकाळ

अर्थसंकल्पात तिसऱया व चौथ्या मुंबईचा उल्लेख केला गेला, वाढवणजवळ चौथी मुंबई बनवणार अशी घोषणा केली गेली, ती तिसरी-चौथी मुंबई अदानी व अंबानींच्या फायद्यासाठी आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ चे गुलाबी स्वप्न दाखवून महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींना पुन्हा फसवले. अर्थसंकल्पात केवळ मोठे आकडे व पोकळ घोषणा आहेत अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

कोणत्या विभागाला किती निधी

विभाग तरतूद (कोटी रुपयांत)
महिला व बालविकास 24231.28 रुपये
ऊर्जा विभाग रु. 27963.36
सार्वजनिक बांधकाम 26218.16 रुपये
सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) 1515.28 रुपये
जलसंपदा 16569.28 रुपये
ग्रामविकास 13651.20 रुपये
नगरविकास 11054.16 रुपये
कृषी 9583.40 रुपये
इतर मागास बहुजन कल्याण विकास 4542.72 रुपये
पाणीपुरवठा व स्वच्छता 4030.00 रुपये
सार्वजनिक आरोग्य 5980.08 रुपये
शालेय शिक्षण 3077.36 रुपये
उच्च शिक्षण रु. 686.40
तंत्रशिक्षण रु. 1495.42
सामाजिक न्याय रु. 3839.92
वन विभाग रु. 2607.28
गृह विभाग 2326.48 रुपये
पर्यटन रु. 2051.92
गृहनिर्माण 1400.88 रुपये
सांस्कृतिक कार्य रु. 1283.44
उद्योग 1061.84 रुपये
सहकार 889.48 रुपये
महसूल 1492.96 रुपये
मराठी भाषा 250.00 रुपये
अन्न व नागरी पुरवठा 547.04 रुपये
अल्पसंख्याक विकास 844.48 रुपये