– प्रेमानंद बच्छाव
मुंबई : येत्या दोन वर्षात नाशिकमध्ये होऊ घेतलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या सुव्यस्थित आयोजनासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करून त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (10 मार्च) विधानसभेत केली. याशिवाय सिंहस्थ कुंभमेळाच्या निमित्ताने ‘नमामि गोदावरी’ अभियानाचा आरखडा तयार करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. (Maharashtra Budget 2025 FM Ajit Pawar on special authority for simhastha kumbhamela)
हेही वाचा : Maharashtra Budget 2025 : राज्यात वाहनांच्या किंमती वाढणार, हे आहे कारण
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सोमवारी विधानसभेत सादर केला. यावेळी त्यांनी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रासाठी हाती घेतलेल्या योजनांची माहिती दिली. नाशिक येथे रामकाल पथविकास प्रकल्पांतर्गत रामकुंड, काळाराम मंदिर आणि गोदातट परिसराचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 146 कोटी 10 लाख रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. “दुर्गम ते सुगम” कार्यक्रमाद्वारे डोंगराळ भागातील प्राचीन मंदिरे, धार्मिक स्थळे, गडकिल्ले आणि इतर निसर्गरम्य 45 ठिकाणे रोपवेव्दारे जोडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
मुद्रांक शुल्कात वाढ
जमीन अथवा इतर व्यवहार करताना आधी साठेखत तयार केले जाते. त्यानंतर संबंधित व्यवहाराचे पैसे अदा केल्यानंतर खरेदी खत तयार होते. म्हणजेच पूरक दस्तऐवज तयार करावे लागतात. यासाठी 100 रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. त्यामध्ये वाढ करून ते 500 रुपये करण्यात आले आहेत. तर एखाद्या दस्तावर भरावयाच्या मुद्रांक शुल्काबाबत दस्त अभिनिर्णय प्रक्रियेसाठी सध्या आकारण्यात येणाऱ्या 100 रुपयांऐवजी 1000 रुपये शुल्क करण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. म्हणजेच एखाद्या करारासाठी किती मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे? हे जाणून घेण्यासाठी जिल्हा सहनिबंधकाकडे अर्ज करताना आता 1000 रुपये भरावे लागणार आहेत. बँकेकडून कर्ज घेताना जो करार होतो त्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. पण त्याचा पुरावा कर्ज घेणाऱ्यांना मिळत नाही. त्यांच्याकडे आता हे मुद्रांक शुल्क भरल्याचा ऑनलाईन पुरावा उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी “ई-मुद्रांक प्रमाणपत्राची” नवीन तरतूद लागू करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
अभय योजना जाहीर
वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्य कर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अर्थसंकल्पात अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेला “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, 2025” असे नाव देण्यात आले आहे. अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत राहणार आहे.
3 लाख 87 हजार 674 कोटी महसुलाचे उद्दिष्ट
2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या स्वत:च्या कर महसूलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट 3 लाख 43 हजार 40 कोटी रुपये एवढे निश्चित करण्यात आले होते. तर मात्र 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा स्वतःच्या कर महसुलाचा सुधारीत अंदाज 3 लाख 67 हजार 467 कोटी एवढा आहे. तर 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट 3 लाख 87 हजार 674 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पाचा आकार वाढला
2025-26 च्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी 7 लाख 20 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा 5 लाख 60 हजार 964 कोटी रुपये तर महसुली खर्च 6 लाख 6 हजार 855 कोटी रुपये अंदाजे करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तूट 45 हजार 891 कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1 टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. त्यामुळे राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी रुपये गृहीत धरण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस महसुलात वाढ
2024-25 च्या अर्थसंकल्पात 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित होती. पण आता महसुली जमेचा अंदाज 5 लाख 36 हजार 463 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. मावळत्या आर्थिक वर्षात एकूण खर्चाचा अंदाज 6 लाख 12 हजार 293 कोटी इतका होता. मात्र, भांडवली आणि कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे खर्चाचा सुधारित अंदाज 6 लाख 72 हजार 30 कोटीवर पोहचला आहे.
Comments are closed.