गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. विशेषतः महिला अत्याचारांच्या घटनांनी राज्यात खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी काहीतरी ठोस पाऊले उचलावीत, अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. विशेषतः महिला अत्याचारांच्या घटनांनी राज्यात खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी काहीतरी ठोस पाऊले उचलावीत, अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून करण्यात येत आहे. अशातच आता सरकारने यासाठीचा मोठा प्लॅन तयार केला आहे. याबाबतची थोडक्यात माहिती आज सोमवारी (ता. 10 मार्च) सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून देण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळाले. या यशानंतर महायुती सरकारने आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या बजेटमधून वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. (Maharashtra Budget 2025 Mahayuti Government’s big plan to stop rising crime)
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार, मुंबईतील गुन्हेगारीस प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच आपत्कालीन प्रतिसाद प्रभावी सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई या कार्यालयात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या हायटेक कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे. तर, पुरावा शास्त्रोक्त पद्धतीने गोळा करून त्याचे विश्लेषण दोष सिद्ध होण्यास मदत व्हावी यासाठी 21 पथदर्शी फिरती न्याय वैद्यक वाहने लोकार्पित करण्यात आली आहे. सायबर सुरक्षा संदर्भात तज्ञ मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती बजेटच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
हेही वाचा… Maharashtra Budget 2025 : अर्थसंकल्पात कोणाला काय, ठळक वैशिष्ट्ये वाचा एका क्लिकवर…
तर, घर बांधणी अग्रीमाची मागणी करणाऱ्या पोलीस दलातील सर्व अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना आगरीमध्ये शक्य व्हावे यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात येणार आहे. राज्यात एकूण नव्या 18 न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. यामध्ये दर्यापूर, अमरावती जिल्हा, पौड, इंदापूर, जुन्नर जिल्हा पुणे, पैठण, गंगापूर जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, आर्वी जिल्हा वर्धा, काटोल जिल्हा नागपूर, वनी जिल्हा यवतमाळ, तुळजापूर जिल्हा धाराशि, हिंगोली जिल्ह्यासाठी न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. 2026 चा कार्यक्रम खर्चासाठी गृह पोलीस विभागाला 2237 कोटी रुपये, उत्पादन शुल्क विभागाला 153 कोटी रुपये, विधी व न्याय विभागाला 759 कोटी रुपये आणि महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयास 547 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच, मुख्यमंत्री शाश्वत पंचायत राज अभियान राज्यात राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये भाग घेणाऱ्या अति उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार देण्यात येतील. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन त्यांचे सूत्रे करण तसेच साधन संपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यात वाढ करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येईल आणि या समितीच्या शिफारसी विचारात घेऊन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी नियोजन विभागाला सात कोटी 45 हजार रुपये, वित्त विभागाला 208 कोटी महसूल व वन विभागाला 2981 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
Comments are closed.