Maharashtra Budget Session 2025 : मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केला. ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही…’ असे सांगत शेती, शेतीपूरक क्षेत्रे, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी दिलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. (maharashtra budget 2025 read the budget highlights on one click)
अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी सर्व महामानवांना अभिवादन केले. राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाद्वारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्याद्वारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज असल्याचे अजित पवार म्हणाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
ठळक वैशिष्ट्ये
1. राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने राज्य उत्पन्नाच्या 1 टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे.
2. आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकास दरात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 140 बिलियन डॉलरवरून 2030 पर्यंत 300 बिलियन डॉलर तर 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प या विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे हे क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे.
3. विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’द्वारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण आखण्यात येणाार आहे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 50 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
4. कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक 3.3% विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर 8.7% पर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिंचन सुविधा, वीजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.
5. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करणार.
6. वस्तू आणि सेवा करातून राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे 12 ते 14 टक्के एवढी वाढ होत आहे.
7. महत्त्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्यासाठी केंद्रीय सहाय्य, आतंरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य, सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.
8. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद.
9. दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग आणि जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे.
10. सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट येत्या 5 वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी
11. नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत 62 हजार 560 कोटींची म्हणजेच सुमारे 33 टक्के इतकी भरीव वाढ करण्यात आली असून अनुसूचित जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत 42 टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत 40 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
12. राज्यात सध्या राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करून त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती. समितीच्या शिफारसी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करणार.
13. थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांची अंमलबजावणी गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पद्धत राबवण्यात येत आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून अशा वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा लाभ केवळ डीबीटी द्वारे देण्यात येईल.
14. राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येत आहे अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद
15. राज्यातील जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत.
16. क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आणि खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी धोरणे आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी.
17. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे.
18. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व अधोरेखित करण्यासाठी विविध महोत्सव, कार्यकर्मांचे आयोजन
19. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येऊनप्रत्येक व्यक्तीला 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
20. राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी. मुलींचा व्यावसायिक शिक्षणात सहभाग वाढवण्यासाठी शिक्षण आणि परीक्षा शुल्काची 100 टक्के पूर्ती
21. कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण.
Comments are closed.