मुंबईसह फडणवीसांचे नागपूर, शिंदेंचे ठाणे रेड झोनमध्ये; राज्यात ड्रग्जचा धंदा जोरात; विक्रीत 49 टक्के वाढ… गृह विभागाचे कॅबिनेटमध्ये धक्कादायक सादरीकरण

राज्यातील अमली पदार्थांच्या विक्रीचा आलेख उंचावत चालला असून ड्रगविक्रीचा पैसा देशविरोधी कारवायांसाठी केला जात असल्याचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सादरीकरणातून दिसून आले आहे. मागील दोन वर्षांत राज्यात अमली पदार्थांच्या विक्रीत तब्बल 49 टक्के वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. मुंबई तसेच मुख्यमंत्र्यांचे नागपूर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ठाणे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुणे ड्रगविक्रीत रेड झोनमध्ये असल्याचे सादरीकरणावरून दिसून येते.

या बैठकीत गृह विभागाच्या वतीने अमली पदार्थांच्या विक्रीबाबत आणि नोंदवण्यात आलेले गुन्हे व कारवाईबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.

अमली पदार्थांच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा हवाला, क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून देशविरोधी कारवायांसाठी वापरला जात असल्याचे या सादरीकरणात नमूद केले आहे.

ड्रग्जचे वितरण

• मुंबई, पुणे व ठाण्यातील ड्रग्ज पेडलरचे नेटवर्क सक्रिय आहे
• सोशल मीडिया, ई प्लॅटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड मेसेंजिंग, इंटरनेट, डार्कनेट पह्रम, अॅप, क्रिप्टोकरन्सी
• विविध हायप्रोफाईल पाटर्य़ांमध्ये अमली पदार्थांचा वापर

राज्यातील अमली पदार्थांची सद्यस्थिती

वर्ष      गुन्हे      जप्त ड्रग्ज     किमती      विक्रीतील वाढ

2023 15,478                     43,632 किलो           897 कोटी          14 टक्के

2025 17,622  56,206 किलो                1,340 कोटी         29 टक्के

(अमली पदार्थांच्या विक्रीतील वाढ 49 टक्के)

मुंबई-महाराष्ट्रात ड्रग्ज कसे येतात

समुद्रमार्गे ः कोकण किनारपट्टी व मुंबई बंदर

रस्त्याने: गुजरात, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा

हवाई मार्ग ः देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय हवाई मालवाहतूक व कुरीयर

रेल्वे ः देशांतर्गत मालवाहतूक व कुरीयर

कुरीयर ः टपाल यंत्रणा, कुरीयर सेवा, पोर्टल सुविधा यांचा देशांतर्गत व आंतराष्ट्रीय तस्करीसाठी वापर

गुन्हय़ांचा ग्राफ

जिल्हे          गुन्हे

मुंबई            25,268

ठाणे            10,278

नागपूर         1,987

रायगड         1, 540

पुणे             988

पालघर         647

अहिल्यानगर 532

असे ठरले झोन

महाराष्ट्रात अमली पदार्थांच्या विक्रीत 2023 ते 2025 या काळात झालेल्या वाढीची जिल्हानिहाय आकडेवारी सादर करण्यात आली. ज्या जिह्यात 501 पेक्षा अधिक गुन्हे नोंदवण्यात आले तो जिल्हा रेड झोनमध्ये आहे. ज्या जिह्यांमध्ये शून्य ते 50 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत, त्या जिह्यांचा समावेश ग्रीन झोनमध्ये केला आहे.

मंत्र्यांचीच तक्रार

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नशामुक्त भारत अभियानात 2029 पर्यंत राज्यातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले सर्वसमावेशक धोरण मंजूर करण्यात आले. यावेळी काही मंत्र्यांनी वाढत्या अमली पदार्थ विक्रीचा मुद्दा उपस्थित करताना अनेक पोलीसच यात गुंतल्याची तक्रार केली. यासंदर्भात बैठकीत दीड तास चर्चा झाली.