दुष्काळी मदतीसाठी मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत धाव; फडणवीसांनी घेतली गृहमंत्री शहा यांची भेट, प्राथमिक प्रस्ताव सादर, केंद्राचे पथक आज पाहणीसाठी येणार

राज्यात पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून पिण्याच्या पाण्याचे आणि जनावरांच्या चाऱयाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. राज्यातील 80 टक्के तालुके दुष्काळाच्या छायेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री तथा आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेऊन प्राथमिक मदतीसाठीचा प्रस्ताव सादर केला. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी 8 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान केंद्राचे पथक महाराष्ट्रात येणार आहे.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान तसेच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी विविध प्रश्नांवर सविस्तर बैठका घेऊन चर्चा केली. फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबतची माहिती दिली. अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘इंटर-मिनिस्ट्रीयल ग्रुप’कडे राज्याचा प्राथमिक प्रस्ताव सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार उद्यापासून केंद्रीय पथक महाराष्ट्रातील विविध जिह्यांत प्रत्यक्ष ‘ग्राऊंड टथिंग’ व पाहणी करणार आहे. पथकाचा अहवाल प्राप्त होताच केंद्राकडून विशेष मदत मंजूर केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.

सॅटेलाइट निकषात सवलत

केंद्राच्या नियमावलीतील सॅटेलाइट इमेजरीच्या निकषात काही तालुके बसत नसले तरी पर्जन्यतुटीचा खंड आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचा विचार करून ट्रिगर-1 मधील 265 तालुक्यांसोबतच अतिरिक्त 20 बाधित तालुक्यांनाही दुष्काळी मदत लागू केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.

राज्याच्या तिजोरीतून शेतकऱयांना तत्काळ मदत

केंद्राचे विशेष पाहणी पथक 8 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. केंद्र सरकारची मदत येईपर्यंत वाट न पाहता राज्य शासन आपल्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना तत्काळ थेट मदत वितरीत करण्यास सुरुवात करेल. 23 हजार गावांमधील पंचनामे पूर्ण झाले असून उर्वरित काम संपवून राज्य शासन स्वतःच्या तिजोरीतून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत पोहोचवेल, असे फडणवीस म्हणाले.

नागपूर विमानतळाच्या नवीन टर्मिनलचा मार्ग मोकळा

नागपूर विमानतळावर नवीन टर्मिनल इमारत बांधण्यासाठी भारतीय हवाई दलाची 27 एकर जमीन आवश्यक होती. हवाई दलाने टर्मिनलच्या बांधकामासाठी लागणारी जमीन तत्काळ राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचे मान्य केले आहे, तर उर्वरित भागाचे बांधकाम पूर्ण करून तो भाग नंतर हस्तांतरित केला जाईल. तसेच विमानतळाच्या टेक्निकल क्षेत्रात हेवी मशिनरीच्या हालचालींसाठी हवाई दलाने तत्त्वतः मंजुरी दिली असून, कामात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी एक स्वतंत्र एसओपी तयार केली जाईल. यामुळे नागपूरच्या नवीन टर्मिनल उभारणीतील सर्वात मोठा अडसर दूर झाला आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी राजनाथ सिंह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीसंदर्भात बोलताना दिली.