Maharashtra demands 16th Finance Commission to increase tax revenue allocation to 50 percent

– प्रेमानंद बच्छाव

मुंबई : राज्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या 16 व्या वित्त आयोगासमोर राज्य सरकारने कर महसूलातील राज्यांचा वाटा 41 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मुख्य मागणी केली आहे. याशिवाय अधिभार आणि उपकर हे मूळ करामध्ये समाविष्ट करून त्यांचाही वाटा राज्यांना देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. याशिवाय राज्य सरकारने आयोगाकडे 1 लाख 28 हजार 231 कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक सहाय्याची मागणी केली असून यात विकास पॅकेज आणि अनुदानांचा समावेश आहे. (Maharashtra demands 16th Finance Commission to increase tax revenue allocation to 50 percent)

केंद्र सरकारने गठीत केलेल्या 16 व्या वित्त आयोगासोबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य सरकारची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, वित्त आणि नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वित्त आयोगासमोर महाराष्ट्रासारख्या सक्षम आणि प्रगत राज्याला अधिक निधी मिळायला हवा, अशी भूमिका मांडली. ही मागणी गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि हरियाणानेही केली आहे. दरम्यान, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. महाराष्ट्राच्या मागण्या रास्त आहेत आणि यावर्षी 31 मे पर्यंत वित्त आयोग आपला अहवाल सादर करेल तेव्हा त्यावर विचार केला जाईल, असे सांगितले.

हेही वाचा – Sharad Pawar : पक्षातल्या एका गटाला वाटतंय की…; दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत पवारांचं वक्तव्य चर्चेत

🔸CM Devendra Fadnavis in the meeting of the ‘Government of Maharashtra with the XVI Finance Commission’
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘महाराष्ट्र शासनाची 16व्या वित्त आयोगा’समवेत बैठक
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी प्रमुख उपस्थिति में ‘महाराष्ट्र… pic.twitter.com/rzMhB3gom6

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 8, 2025

सन 2012 ते 2026 या कालावधीत राज्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या 41 टक्के निधीपैकी महाराष्ट्राला सध्या 6.31 टक्के वाटा मिळतो. त्यानुसार 2024-25 साठीचा 81 हजार 163 कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळतील, असा सुधारित अंदाज होता. तर 2025-26 साठी 89 हजार 726 कोटींचा अंदाज आहे. 2025 ते 2030 या पाच वर्षात महाराष्ट्राला दरवर्षी सरासरी 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

राज्य सरकारने मागणी केलेल्या 1 लाख 28 हजार कोटींच्या विशेष आर्थिक सहाय्यात 1 लाख 17 हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजचा समावेश आहे. यात मुंबई महानगर प्रदेशच्या विकासासाठी 50 हजार कोटी, राज्यातील नदीजोड प्रकल्पासाठी 67 हजार 51 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच 11 हजार 180 कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या मागणीत नवी मुंबई उच्च न्यायालय संकुलासाठी 3 हजार 750 कोटी, कारागृह व्यवस्था बळकटीकरणासाठी 6 हजार 500 कोटी, वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी सहाय्य म्हणून 800 कोटी आणि विदर्भातील इको-टुरिझमला चालना देण्यासाठी 130 कोटी रुपयांच्या मागणीचा समावेश आहे.

हेही वाचा – OPERATION SINDOOR : पाकिस्तानात दहशतवाद्यांवर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्काराची प्रथा; भारताचा संताप

Edited By Rohit Patil