राज्य सरकारने नुकतेच धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मंजूर केले असून अंतिम मान्यतेसाठी ते केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले आहे. धर्मांतर सक्तीच्या घटना लक्षात घेऊनच विधेयक तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकाला मान्यता मिळाल्यानंतर सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी विशेष कायदेशीर तरतूद असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागपूर येथील स्वयंसेवी संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिलोला सक्तीचे धर्मांतर करणे आणि लैंगिक छळ करण्यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरील माहिती दिली.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, वेगवेगळ्या प्रकारे डोनेशनच्या माध्यमातून देण्यात येणारा निधी चुकीच्या पद्धतीने वापरले जात असतील, तर यासंदर्भात केंद्र सरकारने परकीय योगदान कायदा (एफसीआरए) अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यानुसार जर या संस्थांकडे आलेला निधी धर्मांतर आणि इतर चुकीच्या कामांसाठी वापरला असल्याचे आढळून आल्यास त्यांचे एफसीआरएचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
Comments are closed.