राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; कामगारांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला मि

आकाश फंडकर महाराष्ट्रावर बंधपत्रित कामगार : राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी (Construction Workers) एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बांधकाम कामगारांसाठी फडणवीस सरकारद्वारे मोठा निर्णय घेतला असून बांधकाम कामगारांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला आत आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर (Akash Fundkar) यांच्या विभागाकडून या संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. तर नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला 3 लाख 50 हजार रुपयांची मदत मिळणार असल्याची माहिती आहे. बांधकाम कामगारांच्या अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला 6 लाख 50 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. तर दिव्यांग झाल्यावर कामगारांना 2 लाख रुपयांचे सहाय्य मिळणार असल्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे राज्यातील कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार असून या निर्णयाचे स्वागत आहे केलं जात आहे. (आकाश फंडकर महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण)

Akash Fundkar: बांधकाम कामगार हा समाजातील अंतिम घटक, त्याच्या घराला आधार देण्याचा सरकारचा निर्णय

दरम्यान, या विषयी बोलताना राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले तेबांधकाम कामगार हा समाजातील अंतिम घटक आहे. अपघात झाला तर त्या घराला आधार दिला पाहिजे. म्हणून नैसर्गिक मृत्यूसाठी मदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक मृत्यूसाठी साडेतीन लाख, अपघाती मृत्यूसाठी साडेसहा लाख, अपंगत्व आले तर 2 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय निवृत्तीनंतर वेतन देण्याचा निर्णय घेत आहोत. तसेच महिलांना मॅटर्निटी लाभ देण्यात येईल. जे बांधकाम कामगार मंडळात नोंद आहेत त्यांना हा लाभ दिला जाईल. तर नोंदणी करताना ग्रामसेवक पत्र लागायचे, ग्रामसेवकांनी नकार दिल्याने कंत्राटदारांना द्यायला सांगितले. तसेच तहसीलदार व इतर यंत्रणांच्या मदतीने हे प्रमाणपत्र देत आहोत. अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे.

कामगार कायद्यांमधील सुधारित बदलांनुसार व्यापक ‘कामगार हिताला’ प्राधान्य द्यावे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक ‘कामगार हित’ जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत दिले. केंद्रीय कामगार कायद्यांना सुसंगत राज्याची नियमावली बनविताना राज्याच्या हितासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्या करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. बैठकीस कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

कायद्यातील सुधारणा करण्यात येणारी प्रत्येक बाब तपासून पाहण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा दबाव येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.  केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यांमध्ये या बाबीची तपासणी करावी. याबाबत वस्तुस्थितीवर आधारित तरतुदीची पडताळणी करून निर्णय घ्यावा.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करताना बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित कामगार सदस्यत्वाचे दुहेरीकरण टाळण्यासाठी बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ किंवा माथाडी मंडळांपैकी एका मंडळाच्या सदस्यत्वाची सुनिश्चिती करावी. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्रीय नवीन कामगार कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने प्रत्येक घटकासाठी योजना तयार कराव्यात. त्यामध्ये घरेलू कामगारांचाही समावेश असावा. कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात यावा.

बैठकीत कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन यांनी सादरीकरण केले. यावेळी प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबळगन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आदी उपस्थित होते.

इतर महत्वाच्या बातम्या