Maharashtra government decides to waive toll on some roads for some vehicles under electric vehicle policy in marathi

Cabinet Decisions : मुंबई : पर्यावरणपूरक वाहन म्हणून विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राज्याचे विद्युत वाहन धोरण (ईव्ही) जाहीर केले. या धोरणानुसार मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) यावर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना आणि बसेसना टोल पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमध्ये 50 टक्के सवलत मिळणार आहे यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाणार असून त्यानंतर ही टोलमाफी लागू होईल. (maharashtra government decides to waive toll on some roads for some vehicles under electric vehicle policy)

ईव्ही धोरणामुळे विद्युत वाहनांचे उत्पादन आणि वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. या धोरणानुसार ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 25 किमी अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारली जाणार आहे. यामुळे राज्यात विद्युत वाहनांचा वापर आणि विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

हेही वाचा – Maharashtra Cabinet : पीकविमा योजनेत होणार बदल; मंत्रिमंडळ बैठकीत 11 महत्त्वाचे निर्णय

किंमतीतही सवलत

या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री आणि नोंदणी झालेल्या सर्व विद्युत वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. तसेच विद्युत वाहन खरेदीत 2030 पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. विद्युत दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी, राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस तसेच खासगी बसेसाठी मूळ किंमतीच्या 10 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन), चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, चारचाकी मालवाहू वाहने तसेच शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रॅक्टर आणि एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

ऍप बेस वाहनांसाठी धोरण लागू

राज्यात ऍप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण लागू करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत ॲप बेस वाहन सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास सुरक्षाविषयक बाबींची पूर्तता करावी लागणार असून यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता निश्चित होणार आहे. राईड पूलिंगचा पर्याय निवडणाऱ्या महिला प्रवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केवळ महिला चालक, प्रवाशांसोबताचा प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. वाहनांचे रिअल टाईम, जीपीएस ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, चालकांची चारित्र्य पडताळणी करणे आवश्यक असेल. चालकांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणे तसेच चालक आणि सहप्रवाशी यांच्यासाठी विमा आवश्यक करण्यात आला आहे. प्रवाशांना आणि चालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे जलद निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीची यंत्रणा असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.