राज्यातील महायुती सरकारच्या स्थापनेची उद्या (शुक्रवारी) वर्षपूर्ती होत आहे. पण सरकारच्या पहिल्या वाढदिवसावर आर्थिक संकट घोंघावत आहे. त्यामुळे वर्षपूर्तीचा कोणताही मोठा गाजावाजा सरकारने केलेला नाही. मागील एका वर्षात सरकारी तिजोरीला गळती लागल्याने एकामागोमाग एक लोकप्रिय योजना बंद करण्याची नामुष्की या सरकारवर आलेली आहे. परिणामी लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये आणि शेतकरी कर्जमुक्तीची घोषणा वर्षभरात प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही.
पंधराव्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंर देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 डिसेंबर 2024 रोजी आझाद मैदानात आयोजित सोहळ्यात शपथ घेतली. त्यानंतर नागपूरमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. मागील वर्षी महायुती सरकारचे नागपूरमधील पहिलेच अधिवेशन पार पडले होते. विधानसभा निवडणुकीतील आश्वासनाप्रमाणे मागील अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी होईल अशी शेतकऱयांची अपेक्षा होती. आता पुढील आठवडय़ात नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होत आहे. मागील एका वर्षात शेतकरी कर्जमाफी झाली नाही आणि लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे आश्वासनही प्रत्यक्षात आले नाही. आता तर निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे करीत कोणतीही घोषणा होणार नाही. पण मुळात सरकारी तिजोरीत निधी नाही. त्यामुळे मागील एक वर्षात सरकारी योजना गुंडाळाव्या लागल्या आहेत.
वादग्रस्त मंत्री आणि भ्रष्टाचार
या सरकारमधील मंत्र्यांचा कारभारही वादग्रस्त ठरला आहे. बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी धनंजय मुंडे यांना कृषी मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. माणिकराव कोकाटे, संजय शिरसाट, योगेश कदम या मंत्र्यांची कारकीर्दही वादात सापडली. आता तर मुंढव्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणावरून थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारही मोठय़ा अडचणीत सापडले आहेत.
कृषी संजीवनी योजनेला घरघर
एक रुपयात पीक विमा योजना बंद पडल्यानंतर आता कृषी संजीवनी योजनाही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. कृषी समृद्धी योजनेला पाच हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. पण कृषी विभागाकडे निधी नसल्याने आता सर्व भिस्त हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांवर आहे
आनंदाचा शिधा बंद
दिवाळी, दसरा व अन्य उत्सवाच्या काळात रेशनच्या दुकानांवर आनंदाचा शिधा दिला जात होता. सफेद रेशन कार्ड वगळून प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक किलो पामतेल, रवा, चणाडाळ आणि साखर फक्त 100 रुपयांमध्ये दिले जात होते. पण ही योजना निधीअभावी बंद झाली आहे. गणेशोत्सव व दिवाळीत आनंदाचा शिधा वितरित केला नाही.
2100 रुपयांचे आश्वासन चार वर्षांनी
विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर लाडक्या बहिणींना दीड हजार रुपयांऐवजी 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. पण घोषणा पूर्ण केली नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर या आश्वासनाची पूर्तता करू असे सरकार आता सांगत आहे. पण आता 2029च्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत या आश्वासनाची पूर्तता होण्याची शक्यता नाही असे सांगण्यात येते.
निधीअभावी या योजनांचा गाशा गुंडाळला
मुख्यमंत्री योजना दूतांचा गाशा गुंडाळला आहे. सरकारी योजना घरोघरी पोहोचवण्यासाठी योजना आखली होती.
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना बंद
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बंद
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना बंद
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना बंद
एक रुपयांमध्ये पीक विमा योजना
राज्यावरील कर्जाचा बोजा
2024-25मधील कर्जाचा बोजा – 8 लाख 39 हजार 275 रुपये
2025-26 आर्थिक वर्षात कर्जाचा आकडा 9 लाख 242 कोटी रुपयांवर जाण्याची चिन्हे
Comments are closed.