राज्यात 50 टक्केच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अजूनही धोक्यातच

शाळांमध्ये मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकार रोखण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही लावणे राज्य सरकारने शाळा संचालकांना बंधनकारक केले होते. मात्र अजूनही राज्यातील 1 लाख 8 हजार 82 शाळांपैकी केवळ 50 हजार शाळांमध्येच सीसीटीव्ही लागले आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

बदलापूरमधील दोन लहान मुलींवरील अत्याचाराप्रकरणी पालक आणि रहिवाशांच्या उद्रेकानंतर खासगी शाळांमध्येही एक महिन्याच्या आत सीसीटीव्ही लावा. सीसीटीव्ही न लावणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे आदेश राज्य सरकारने 26 सप्टेंबर 2024 ला दिले होते, मात्र त्यानंतरही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबद्दल सरकार गंभीर नसल्याचे समोर आले आहे. विधान परिषदेचे सदस्य किरण सरनाईक, मिलिंद नार्वेकर, सुनील शिंदे यांनी राज्यातील अनेक जिह्यांमधील शाळांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही बसवले नसल्याची माहिती प्रश्नोत्तराच्या तासाला सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिली.

विनाअनुदानित शाळांना सीसीटीव्हीसाठी अनुदान मिळणार नाही

खासगी विनाअनुदानित शाळांना सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी आर्थिक अनुदान द्यावे, अशी मागणी सदस्य किरण सरनाईक यांनी केली होती, मात्र चार सीसीटीव्ही लावण्यासाठी 40 हजारांचा खर्च येतो. त्यामुळे या खासगी अनुदानित शाळांनी सीसीटीव्हीसाठी अनुदान मिळणार नाही. शाळांनी त्यांच्या खर्चानेच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवावेत, असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र ग्रामीण भागातील भाड्याच्या इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना सीसीटीव्हीसाठी अनुदान देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे शिक्षणमंत्री म्हणाले.