Maharashtra Govt Scraps Plan To Purchase Trolley Bags To Distribute Stage Budget Copies To Legislators

– प्रेमानंद बच्छाव

मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आमदारांना अर्थसंकल्पीय प्रकाशने देण्यासाठी 82 लाख रुपये खर्च करून ट्रॉली बॅगा खरेदी करण्याचा निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाशी संबंधित पुस्तके बॅगेत टाकून देण्याची 1976 पासून सुरू असलेली प्रथा आता बंद होणार आहे. वित्त विभागाने अलीकडेच यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाचे कामकाज कागदविरहित करण्यावर भर दिला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना सभागृहातील कामकाजात सहभागी होण्यासाठी लॅपटॉप देण्यात आले आहेत. (Maharashtra Govt Scraps Plan To Purchase Trolley Bags To Distribute Stage Budget Copies To Legislators)

हेही वाचा : Indians In America : 487 भारतीयांना परत पाठवणार अमेरिका, 295 लोकांची पाठवली नावे 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ई-कॅबिनेटला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून राज्याचा अर्थसंकल्प आमदारांना पेन ड्राईव्हच्या माध्यमातून दिला जात असताना ट्रॉली बॅगेची गरज काय, असा सवाल केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने 82 लाख रुपयांच्या बॅगा खरेदी करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. 2025-26 वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या 10 मार्च रोजी विधिमंडळात सादर होणार आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने आमदार, अर्थसंकल्पाशी संबंधित वित्त विभाग तसेच विधिमंडळातील अधिकारी आणि विधिमंडळाचे वृत्त संकलन करणार्‍या पत्रकारांसाठी विविध अर्थसंकल्पीय अधिवेशने, विभागांची अंदाजपत्रके आदी प्रकाशने देण्यासाठी ट्रॉली बॅगा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी 82 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी टीका केली होती. सध्या विधान परिषदेच्या 12 रिक्त जागा वगळता विधान परिषद आणि विधानसभा मिळून 354 सदस्य आहेत. 354 सदस्यांसाठी 82 लाख म्हणजे एका सदस्याची बॅग सर्व खर्च पकडून 23 हजार 200 रुपयांना पडते. राज्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसताना बॅगेसाठी अशा प्रकारे महागडा खर्च करणे कोणत्याही आमदाराला पटणार नाही. मुळात अर्थसंकल्पाची पुस्तके ठेवण्यासाठी एवढ्या महागड्या बॅग्ज देण्याची गरजच नाही. राज्य सरकार पेन ड्राईव्ह देत असेल तर छापील पुस्तके देण्याचीसुद्धा गरज नाही. त्यातही सर्व अर्थसंकल्पीय प्रकाशने संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील तर पेन ड्राईव्ह देण्याचीसुद्धा आवश्यकता वाटत नाही, असे पवार यांनी म्हटले होते. आता अर्थसंकल्पीय प्रकाशने देण्यासाठी बॅगा देण्याची प्रथा बंद केल्याबद्दल रोहित पवार यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत.