महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यात बालमृत्यू ही तर शोकांतिका, कुपोषणावरून हायकोर्टाची उद्विग्नता

स्वातंत्र्याची 79 वर्षे उलटूनही महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील, पुरोगामी राज्यात न्यायालयाला कुपोषित बालकांच्या, गर्भवती महिलांच्या मृत्यूबद्दल सुनावणी घ्यावी लागते ही एक शोकांतिका आहे, असे सुनावत हायकोर्टाने सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एवढेच नव्हे तर आदिवासी भागातील नागरिकांना मूलभूत अन्नही उपलब्ध होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत प्रभावी उपाययोजना राबवण्यास सरकारला बजावले.

मेळघाट येथील कुपोषणामुळे होणाऱया बालमृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह इतरांनी याचिका दाखल केली असून या याचिकांवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी सरकारच्या त्रुटींवर बोट ठेवत हायकोर्टाने सरकारला धारेवर धरले. गेल्या 25 वर्षांपासून न्यायालय या विषयावर सतत आदेश देत आहे, तरीही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. 2026 मध्येही वकिलांना कुपोषण रोखण्यासाठी सरकारला विनंती करावी लागत आहे, हाच मुळी सरकारी धोरणांचा पराभव आहे, असे ताशेरे ओढत एका बाजूला आपण प्रगत महाराष्ट्राच्या गप्पा मारतो आणि दुसऱया बाजूला आजही दुर्गम भागात गर्भवती महिलेला ‘झोळी’ करून किंवा खांद्यावरून मैलोन्मैल पायपीट करत रुग्णालयात नेले जाते ही विषमता अस्वस्थ करणारी असल्याचे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. इतकेच नव्हे, तर राज्य सरकारला ठोस पावले उचलण्याचे बजावत खंडपीठाने प्रकरणावरील सुनावणी 15 एप्रिल रोजी ठेवली.

मानवी शरीराचे फक्त हाडांचे सापळे आणि फासळय़ा दिसत आहेत आणि त्यांच्यात स्वतःच्या पायावर नीट उभे राहण्याचीही ताकद उरलेली नाही. जनहित याचिकांची नवीन तुकडी (बॅच) 2007 मध्ये सुरू झाली होती. 20 वर्षांनंतर तरी हे मृत्यू थांबायला हवे होते.

– न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे