Maharashtra ladki bahin yojana four thousand beneficiaries take back application before verification

(Maharashtra Ladki Bahin Yojana) मुंबई : निवडणुकीच्या काळात आणि निवडणुकीनंतरही राज्यभरात लोकप्रिय ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे निकष निवडणुकीनंतर बदलल्याची ओरड विरोधकांकडून सातत्याने होते आहे. आता याचे निकष बदलो अथवा न बदलो तरीही निकषानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांनी स्वतःहूनच अर्ज मागे घेतल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत आतापर्यंत महिलांच्या खात्यात सहा हप्ते जमा झाले आहेत.(maharashtra ladki bahin yojana four thousand beneficiaries take back application before verification)

येत्या 26 जानेवारीला महिलांच्या खात्यात सातवा हप्ता जमा होणार आहे. मात्र, या सगळ्यापूर्वी सरकारने महिलांना अर्जाची छाननी करण्यास सांगितले होते. यामुळे अनेक महिलांनी स्वतःच लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज मागे घेतले आहेत. अनेकांनी तर सरकारने दिलेले पैसे देखील परत केले आहेत. जवळपास 4 हजार महिलांनी हे पैसे परत केल्याची माहिती आहे. दरम्यान, सरकारच्या या धोरणामुळे लाडक्या बहिणी नाराज झाल्याची माहिती आहे.

हेही वाचा – Walmik Karad : या कारणामुळे वाल्मिक कराडच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी लांबणीवर

लाडक्या बहिणींनी दिलेले पैसे परत घेण्याचा सरकारचा कोणताही इरादा नसल्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, ज्या महिला सरकारी मापदंड पूर्ण करतील त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, यासाठी सरकार सतर्क राहील, असेही त्यांनी सांगितले. या महिलांच्या अर्जाची छाननी करण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी चार हजार महिलांनी या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी अर्ज केले आहेत.

राज्यभरातून अनेक महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज रद्द करण्यास सांगितले आहे. तसेच त्यांनी आपल्याला पैसे नको असल्याचे सांगितले आहे. पडताळणीत अपात्र ठरल्यास मिळवलेल्या लाभाची रक्कम दंडासहित वसूल करण्याच्या भीतीने लाडक्या बहिणींनी अर्ज माघार घ्यायला सुरुवात केली आहे. या महिलांना दंड आकारण्याचा कोणताही विचार नसला तरी त्यांनी मिळवलेली रक्कम थेट हस्तांतर योजनेशी सलंग्न खात्यांमधून वसूल करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, अर्ज मागे घेणाऱ्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरातील अनेक महिलांचा समावेश असल्याची माहिती आहे.

या योजनेसाठी राज्यातील 2 कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज केला होता. त्यातील 2 कोटी 47 लाख महिला या यासाठी पात्र आहेत. यातील 2 कोटी 34 लाख महिलांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पाच महिन्यांचे 1500 रुपये दर महिना देण्यात आले. पडताळणीनंतर तीन ते चार लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरतील, असा अंदाज आहे.

हेही वाचा – Murder Case : कोलकात्याच्या ‘निर्भया’ला अखेर न्याय, आरजी कर बलात्कार प्रकरणी 161 दिवसांनी रॉय दोषी