महाराष्ट्रातील अनियंत्रित आरक्षणावर SC चा आक्रोश, CJI म्हणतात – जिंकूनही निवडणुका रद्द करू

महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका: राजकीय पक्ष मनमानी पद्धतीने आरक्षण देऊ शकतात, पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणे त्यांना अवघड होते. असाच काहीसा प्रकार महाराष्ट्रात घडला आहे. सर्व आदेशांकडे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जेथे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे, तेथील निवडणूक निकाल आमच्या निर्णयावर अवलंबून असतील.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असे न्यायालयाने ठरवले, तर या सर्व निवडणुका जिंकल्या तरी रद्द होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाची ही कडक भूमिका पाहून महाराष्ट्र सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागितला आणि न्यायालयाकडे वेळ मागितला. यानंतर सुनावणी 28 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. यापूर्वी 19 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचे प्रकरण न्यायालयात निकाली निघेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते.

काय प्रकरण आहे?

वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की 242 नगरपरिषदा आणि 42 नगर पंचायतींच्या निवडणुका, म्हणजे एकूण 288 संस्थांच्या निवडणुका 2 डिसेंबरला आधीच अधिसूचित केल्या गेल्या आहेत. परंतु या 288 संस्थांपैकी 57 संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. यानंतर न्यायालयाने तात्काळ आदेश दिले की, ज्या 57 संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आले आहे, तेथे कोणत्याही उमेदवाराचा विजय हा न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल.

हेही वाचा-

त्वरित रद्द केले जाऊ शकते

सुरुवातीला महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, आम्हाला या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचा सल्ला घ्यावा लागेल, त्यामुळे थोडा वेळ द्यावा. वरिष्ठ वकील विक्रम सिंह यांनी युक्तिवाद केला की, आधीच्या आदेशांमुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी स्थगितीला विरोध न करता निदर्शनास आणून दिले की काही याचिकाकर्त्यांनी अवमान याचिका देखील दाखल केली आहे, जी मुळात मे 2025 च्या आदेशाला आव्हान देते.

हेही वाचा- रस्त्यावर फिरतोय 'मृत्यू'…मुंबईकरांमध्ये घबराटीचे वातावरण! रात्री एकटे बाहेर पडणे कठीण

त्यामुळे निवडणूक रद्द करावी. यावर CJI म्हणाले की, जर निवडणुका बेकायदेशीर आढळल्या तर त्या रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे आणि त्या तत्काळ रद्द केल्या जातील. तथापि, विक्रम सिंह यांनी असा युक्तिवाद केला की अशी रद्द करणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचा आग्रह धरला.