महिलांची ‘डिजिटल’ बदनामी आता गुन्हा ठरणार… तीन वर्षांचा कारावास, भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयकाला विधिमंडळाची मंजुरी

महिलांबाबत अश्लील व्हिडीओ, ई-मेल, आक्षेपार्ह मजकूर, फोटो सोशल मीडिया किंवा कोणत्याही डिजिटल माध्यमातून पसरवल्यास, धमकी दिल्यास या प्रकरणांत गुन्हा नोंद होणार आहे. ही प्रकरणे लैंगिक गुह्याच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याबाबत भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयकातील दोन सुधारणांना आज विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजुरी देण्यात आली.

भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2026 क्र. 30 चे विधेयक मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडले. भारतीय न्याय संहितामध्ये शक्ती कायद्याच्या काही महत्त्वाच्या तरतुदींचा अभाव होता. त्यामुळे दोन महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केंद्राकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात ऑसिड हल्ल्यातील पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे आणि डिजिटल माध्यमांवरील बदनामी रोखणे याचा समावेश केला आहे. महिलांचा सन्मान आणि सुरक्षेसाठी कायद्याला बळकटी देण्यासाठी या दोन दुरुस्ती सुचवण्यात आल्या होत्या. यावर शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब, सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, मनीषा कायंदे, हेमंत पाटील, उमा खापरे आणि सचिन अहिर यांनी विविध सूचना सुचवल्या.

मुले, पुरुषांवर अत्याचार; पोक्सो कायद्याची तरतूद

महिलांप्रमाणे लहान मुले, पुरुषांवर होणाऱया अत्याचाराच्या घटनांवर पोक्सो कायद्याची तरतूद आहे. यासंदर्भातील तक्रारींवर तत्काळ कारवाई केली जाते, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हेमंत पाटील यांनी, महिलांप्रमाणेच लहान मुले किंवा पुरुषांवर होणाऱया वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांवर प्रश्न विचारला होता.

कायद्यात समानता आणण्यासाठी अभ्यास करू – मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

आमदारांच्या सूचनांची नोंद घेऊन कायद्यात समानता आणण्यासाठी अभ्यास केला जाईल, अशी ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी काय करता येईल याचा विचार करू. कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर होता कामा नये यासाठी सूचना देऊ, असे ते म्हणाले.

हा कायदा देशभरात लागू व्हायला हवा!

लैंगिक शोषणविरोधी कायदा किंवा कारवाई आहे ती निःपक्षपाती असली पाहिजे, तिथे लिंगभेद नको, असे सर्वच मान्य करतात. आजही मुली-महिला अनेकदा शाळेत, कार्यालयात जायला घाबरतात. त्यामुळे या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. हा कायदा देशभरात लागू होणे गरजेचे आहे. कारण अनेकदा ही कृत्ये राष्ट्रीय पातळीवर होतात आणि गुह्याचे धागेदोरे हे बाहेर असतात, त्यादृष्टीने ते महत्त्वाचे ठरू शकते, असे मत शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केले.