Maharashtra Politics Ajit Pawar elected as State Disaster Management Authority, Shinde group upset

मुंबई : महायुती सरकारमध्ये नेहमीच छोट्या मोठ्या कारणावरून धुसफूस पाहायला मिळते. महायुतीत एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. पण यातील एक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याची चर्चा सतत सुरू असते. आता पुन्हा एकनाथ शिंदे आणि सोबतच शिंदे गट नाराज झाल्याची चर्चा राजकीय सुरू झाली आहे, कारण राज्य सरकारने राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (SDMA) पुनर्रचना केली असून यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सदस्य करून घेत एकनाथ शिंदे यांना डावलण्यात आले आहे. ज्याबाबत आता शिंदे गटाकडून अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. (Maharashtra Politics Ajit Pawar elected as State Disaster Management Authority, Shinde group upset)

महायुती सरकारमध्ये भाजपानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची ताकद जास्त आहे. कारण शिंदेंच्या शिवसेनेकडे 57 आमदारांचे पाठबळ आहे, तर त्याखालोखाल अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 41 आमदार आहेत. एकनाथ शिंदे हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचा अनुभव मोठा आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्याऐवजी त्यांची प्राधिकरणावर निवड व्हायला हवी होती, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नागरी विकास आणि गृहनिर्माण खाते आहे. परंतु, एका अर्थमंत्र्यांची या प्राधिकरणावर निवड करण्यात येत असते, ज्यामुळे एका उपमुख्यमंत्र्याचाच या प्राधिकरणात समावेश करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. महायुती सरकारने गुरुवारी नऊ सदस्यीय प्राधिकरणाची घोषणा केली. यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

हेही वाचा… Ladki Bahin Yojna : नियमांच्या बाहेरील महिलांचा फायदा निश्चितपणे बंद होईल, काय म्हणाले फडणवीस?

प्राधिकरणातील इतर सदस्यांमध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा समावेश आहे. आबिटकर यांच्या रुपाने शिवसेना शिंदे गटाचे एकच सदस्य आहेत. तर बिगर सरकारी सदस्यांपैकी आयआयटी मुंबईचे प्रा. रवी सिन्हा आणि प्रा. दिपांकर चौधरी आहेत. तर, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या नियम आणि कायद्यानुसार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणात अर्थखाते सांभाळणाऱ्या एका उपमुख्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्येष्ठतेनुसार सदस्य नेमण्याचा कोणताही नियम नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार अध्यक्ष त्यांच्याव्यतिरिक्त केवळ आठच सदस्यांची नेमणूक प्राधिकरणावर करू शकतात, असे एका मदत आणि पुनर्वसन विभागातील एका अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले आहे.