महाराष्ट्रात ॲपवर आधारित बाइक टॅक्सींवर मोठ्या कारवाईची तयारी, उबर, रॅपिडो, ओलाला नोटीस

परिवहन विभागाची कारवाई महाराष्ट्र परिवहन विभागाने ॲप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवांवर कारवाई करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. विभाग आता Uber, Rapido आणि Ola नियमांच्या विरोधात टॅक्सी म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या खासगी बाईक चालवल्याप्रकरणी अशा कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. अलीकडेच, पोलिसांनी या प्लॅटफॉर्मवर “खाजगी बाईकवर बेकायदेशीर टॅक्सी सेवा चालवल्याच्या” आरोपावरून एफआयआर नोंदवला होता, त्यानंतर ही कारवाई आणखी तीव्र झाली आहे.

बेकायदा दुचाकी टॅक्सींवरील कारवाई तीव्र का झाली?

सप्टेंबरमध्ये या कंपन्यांना एक महिन्याचा “तात्पुरता परवाना” देण्यात आला होता, जो आता कालबाह्य झाला आहे. दरम्यान, बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीच्या अनेक रस्ते अपघातांमुळे ई-बाईक टॅक्सी धोरणाची ढिलाईची अंमलबजावणी उघड झाली आहे. धोरणानुसार, टॅक्सी म्हणून फक्त इलेक्ट्रिक बाइक्सना परवानगी आहे, परंतु पेट्रोल आणि इतर खाजगी बाइक्स मुंबईत बिनदिक्कतपणे प्रवाशांची वाहतूक करताना दिसतात. हे धोरण जमिनीवरही अंमलात आणले आहे की केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित आहे, असा प्रश्न आता वाहतूक तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत.

मंत्र्यांच्या कडक सूचना, नियम मोडल्यास कडक शिक्षा

नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. “अप्रशिक्षित चालकांना काम देणाऱ्या, नियम मोडणाऱ्या आणि प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असे ते म्हणाले.

विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या ई-बाईकची नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. आता नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे. पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या खाजगी दुचाकी टॅक्सी चालवण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. RTO च्या म्हणण्यानुसार, Uber, Rapido आणि Ola ने परमिटसाठी फक्त 50 ई-बाईकची नोंदणी केली आहे, तर हजारो खाजगी बाईक शहरात टॅक्सी म्हणून धावत आहेत.

परवाना प्रक्रिया अपूर्ण, देखरेख यंत्रणा कमकुवत

तात्पुरता परवाना कायम करण्याची प्रक्रियाही ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण झाली नव्हती. मुंबई मोबिलिटी फोरमचे एव्ही “पॉलिसी बनवण्याने काहीही होत नाही,” शेनॉय म्हणाले. “खासगी ऑपरेटर्सना परवानगी दिली जात असेल तर देखरेख देखील मजबूत केली पाहिजे.” गेल्या महिन्यात बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यानंतर सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. असे असतानाही अवैध धंदे सुरूच आहेत.

हेही वाचा: भारताचे पहिले एआय-गस्त वाहन लाँच केले: इंद्रजल रेंजर ड्रोन धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज

आता आरटीओ काय तपासणार?

वाहनचालकांना सुरक्षा आणि नियमांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे का, हेही विभाग आता तपासणार आहे. हेल्मेट उपलब्ध आहेत आणि वापरणे सक्तीचे आहे का? रस्ता सुरक्षा तज्ज्ञ अजय गोवळे यांच्या मते, “हेल्मेटची उपलब्धता आणि त्याचे पालन हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. नियमांचे पालन करण्याचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी पोलिसांना सतत मोहीम राबवावी लागेल.”