वर्दीच्या जोरावर पोलिसांचे सामान्यांशी पाशवी वर्तन, राज्य मानवी हक्क आयोगाचा ठपका

>> राजेश चुरी, मुंबई

खाकी वर्दीच्या जोरावर पोलीस सर्वसामान्यांशी पाशवी वर्तन, गैरवर्तन आणि नागरी स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करीत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या 23व्या वार्षिक अहवालातून पुढे आले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांच्या विरोधातील हिंसा व लैंगिक आधारावरील भेदभावाचे प्रमाणही अधिक असल्याचे नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचा 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2024 या काळातील 23 वा वार्षिक अहवाल विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत सादर झाला. त्यातून पोलीस यंत्रणांचे गैरवर्तन, महिलांच्या छळ, गुन्हेगारी जगताचा सर्वसमान्यांना कसा त्रास होत असल्याचे पुढे आले आहे.

सर्वाधिक तक्रारी कोणत्या?

आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या सर्वाधिक घटना पोलिसांशी संबंधित आहेत. पोलिसांच्या विरोधात 1 हजार 986 घटना नोंदवण्यात आल्या. पोलिसांचे पाशवी वर्तन, त्यांचे गैरवर्तन, नागरी स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारीचे प्रमाण पहिल्या क्रमांकावर आहे. सरकारी कर्मचाऱयांच्या हक्कांचे उल्लंघन व प्रशासकीय स्वरूपाची गाऱहाणी यांचेही प्रमाण अधिक आहे. या स्वरूपाच्या 622 तक्रारी आहेत. महिलांच्या हक्कांची प्रकरणेही महत्त्वाची आहेत. महिलांच्या 268 तक्रारी आहेत. त्यावरून लैंगिक आधारावर केला जाणारा भेदभाव व हिंसा होत असल्याचे दिसून असल्याचे निरीक्षण मानवी हक्क आयोगाने नोंदवले आहे.

सर्वाधिक तक्रारी मुंबईत

1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत आयोगाकडे 8,200 तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी 6,599 तक्रारींचा निपटारा आहे. मुंबई राज्याची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे. त्यामुळे सर्वात अधिक म्हणजे 2,424 तक्रारी आल्या त्यापैकी 1,940 तक्रारी सोडवल्या.

अंडरवर्ल्डच्या विरोधात तक्रारी

आयोगाशी संबंधित 155 तक्रारी, कोर्टाशी संबंधित 74 तक्रारी, माफिया व गुन्हेगारी जग यांच्याशी संबंधित 76 प्रकरणे, मुलांशी संबंधित 78, अल्पसंख्याक समाजाच्या 31 प्रकरणे आहेत. यावरून दुर्बल घटक राज्य आयोगाकडे न्याय मागत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

आयोगाला मर्यादा

मानवी हक्क भंगाच्या तक्रारीबाबत चौकशी करणे व शासनाच्या संबंधित अधिकाऱयांना शिफारस करणे हे आयोगाच्या कार्यकक्षेत येते. पीडितांना नुकसानभरपाई व मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱयांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस व पाठिंबा देऊ शकते, पण आयोगाने स्पष्टपणे व्यक्त केलेल्या शिफारशींना अनिवार्यता व बंधनकारकता यांचे पाठबळ नाही असे अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.