जिल्हा परिषदेत 5 तर पंचायत समितीमध्ये 2 स्वीकृत सदस्य

महापालिका, नगरपालिकेत स्वीकृत सदस्य असतात, त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेत 5 तर पंचायत समितीत 2 स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामविकास विभागाला यासंदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांनाही ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी यासाठी जिल्हा परिषदमध्ये 5 व पंचायत समित्यांमध्ये 2 स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमांत सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

राजकीयदृष्टय़ा स्वीकृत सदस्य हे खूप महत्त्वाचे मानले जातात. ज्यांना निवडणूक लढण्याची संधी मिळत नाही अशा अभ्यासू व निष्ठावान पक्ष कार्यकर्त्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाते. नगरपालिका, महापालिकांमध्ये संख्याबळाच्या आधारे स्वीकृत सदस्य घेतले जातात. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये अनेकांना संधी मिळू शकते.

स्वीकृत सदस्य म्हणजे काय?

• स्वीकृत सदस्य हे थेट निवडणुकीतून निवडून येत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार तज्ञ व्यक्तींना हे पद दिले जाते.
• या सदस्यांना स्थानिक प्रशासनाच्या कामाचा अनुभव असतो किंवा ते सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ असतात. त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा विकासकामांना व्हावा हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
• स्वीकृत सदस्यांना बैठकांमध्ये उपस्थित राहण्याचा, चर्चा करण्याचा आणि मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असतो, मात्र बहुतांश वेळा त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.