11 important decisions in Maharashtra cabinet meeting

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून एक रुपयात पीकविमा योजना राज्यात चर्चेत आली आहे. स्वत: कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पीकविमा योजनेत 350 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक रुपयांतील पीकविमा योजना बंद करण्याची शिफारस केली. अशातच भाजपा आमदार सुरेश धस यांनी पीकविमा घोटाळा 350 कोटींचा नाही तर पाच हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप केला होता. पीकविमा योजनेतील घोटाळा पाहता आता या योजनेत बदल करण्याच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ईव्ही धोरण निर्मितीसही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. याबद्दलची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली आहे. ते माध्यमांशी संवाद साधत होते. (11 important decisions in Maharashtra cabinet meeting)

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एक रुपया पीकविमा योजनेत मागील काही दिवसांपासून गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता पीकविमा योजनेत बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पीकविमा कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांना अधिक लाभ व्हावा, यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात यापुढे सुधारित पीकविमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. एक रुपयात विमा योजनेत लाखो बोगस अर्ज समोर आले आहेत. लोकांनी निधीचा अपव्यय करणारे षडयंत्र केले आहे. अशा गोष्टीमुळे गरजू व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी आम्ही सुधारित योजना आणणार आहे. जेणेकरून विमा कंपन्यांचा नव्हे तर शेतकऱ्यांचा लाभ व्हायला हवा, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

500 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मल्चिंग पेपर, ट्रॅक्टर, ट्रीप यामध्ये गुंतवणूक करणारी नवी योजना आम्ही लागू केलेली आहे. आज 9 साईट्सवर पंप स्टोअरेजचे करार केले आहेत. त्यामधून 8 ते 8 हजार 500 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा – Pahalgam Terror Attack : मृतांच्या कुटुंबाला 50 लाखांची मदत; आसावरी जगदाळे यांना सरकारी नोकरी

मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय

1. टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु. 488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा).
2. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27 (ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)
3. PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण).
4. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम).
5. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम).
6. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा (Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता (परिवहन व बंदरे).
7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2025 ला मान्यता (परिवहन व बंदरे).
8. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण (परिवहन व बंदरे).
9. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी).
10. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण).
11. म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण).

हेही वाचा – Nashik Politics: पालकमंत्री पदावर शिक्कामोर्तब ? नाशिकमध्ये गिरीश महाजनांच्या उपस्थितीत ध्वजवंदन