Devendra Fadnavis’ important statement on Mahayuti contesting maharashtra local body elections together

अहिल्यानगर : गेल्या चार वर्षांपासून कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या आणि विविध कारणांमुळे स्थगित झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पुढील चार महिन्यांत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात आणि याबाबतची अधिसूचना येत्या चार आठवड्यात काढावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक स्वागत करताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयाचा आनंद असल्याचे म्हणत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्याबाबत सूचक वक्तव्य केले आहे. (Devendra Fadnavis’ important statement on Mahayuti contesting maharashtra local body elections together)

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीनिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चौंडी या ठिकाणी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालाने दिलेल्या निर्णयाचा मला आनंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. या निर्णयानंतर आता आम्ही निवडणूक आयोगाला विनंती करणार आहोत की, त्यांनी तत्काळ यासंदर्भात सगळी तयारी करावी, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

हेही वाचा – Local Body Election : राज्य सरकारने आता निवडणूक आयोगाच्या आडून…; काय म्हणाले जयंत पाटील?

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने आमची एक मागणी मान्य केली आहे. ती म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोगाची पूर्वीची स्थिती असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे पूर्ण आरक्षण लागू असणार आहे. याचेही आम्ही मनापासून स्वागत करतो. फडणवीस यांनी असे म्हणताच त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढवणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर ते म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महयुती एकत्रित लढेल. परंतु एखाद्या ठिकाणी एखादा वेगळा निर्णय स्थानिक स्तरावर होऊ शकतो. असे असले तरी धोरण म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्रच लढेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपल्या आदेशात म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात पुढील चार आठवड्यात अधिसूचना काढण्यात यावी आणि त्यानंतर पुढील चार महिन्यात म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेऊन त्यांचे निकाल लावण्यात यावे. 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्यात यावी. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी. तसेच बऱ्याच काळापासून निवडणुका न घेऊन अशा पद्धतीने लोकशाही थांबवण्याचा किंवा लोकशाहीची गळचेपी करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी अधोरेखित केला.

हेही वाचा – Sanjay Raut : आमचा युद्धसराव आधीच झालाय; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत काय म्हणाले राऊत?