मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाल्याचे समोर आले आहे. मागील चार वर्षांपासून कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या आणि विविध कारणांमुळे स्थगित झालेल्या या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. पुढील चार महिन्यांत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात आणि याबाबतची अधिसूचना येत्या चार आठवड्यात काढावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता सप्टेंबर महिन्यापूर्वी महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. (Election 2025 Supreme Court new orders on local body elections and list)
हेही वाचा : Beed Crime : बीड एसपी नवनीत कावतांच्या घरात पोलीस कर्मचाऱ्याचा प्रताप, काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांच्या निवडणुकांना आता गती मिळणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईसह पुणे, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर इत्यादी महापालिकांचे कार्यकाळ संपले असून प्रशासकांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू आहे. तसेच, याशिवाय नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, नांदेड, लातूर, परभणी या महापालिकेच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. तसेच रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशीव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा या जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
कोरोनाचा संसर्ग आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही, यावरून सुद्धा बराच गोंधळ झाला. राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हापरिषद, नगरपालिकांवर लोकप्रतिनिधी नाही. तेथील सगळा कारभार प्रशासक पाहत आहेत. त्यामुळे जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यात महापालिका तसेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे.
Comments are closed.