Maharashtra land acquisition timeline cm devendra fadnavis key infrastructure projects review meeting in marathi

Land Acquisition : मुंबई : राज्यातील अनेक प्रकल्प रखडल्याने त्यांच्या किंमतीत वाढ होते आहे. असे असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प भूसंपादनामुळे रखडणार नाही यासाठी सर्वांनी दक्षता घ्यावी. भूसंपादनासाठी आता टाईमलाईन देण्यात आली असून त्याचे तंतोतंत पालन करावे, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. (maharashtra land acquisition timeline cm devendra fadnavis key infrastructure projects review meeting)

प्रस्तावित नागपूर -गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही राज्य सरकारने हा प्रकल्प आता रेटून नेण्याचे ठरवले आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत शक्तिमार्गासह राज्यातील 11 महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक 53 हजार 354 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याची सूचना बैठकीत केली. राज्यातील महत्त्वाच्या सर्व प्रकल्पांचे भूसंपादन ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण करून प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावावेत. तसेच भूसंपादनाअभावी एकही प्रकल्प रखडणार नाही याची संबंधित सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

या प्रकल्पांचा घेतला आढावा

फडणवीस यांनी वर्षा या शासकीय निवासस्थानी महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा घेतला. यावेळी नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, विरार – अलिबाग कॉरिडोअर, जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड पूर्व, पश्चिम आणि विस्तारीकरण, भंडारा – गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग, नागपूर – चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग, नागपूर – गोंदिया द्रुतगती महामार्ग, नवेगाव (मोर) – सुरजागड मिनरल कॅरिडोर, वाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्ग या राज्यातील रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा तसेच वर्धा – नांदेड, वर्धा – गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प आणि कोल्हापूर, कराड, अकोला, गडचिरोली आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या सद्यस्थितीची माहिती फडणवीस यांनी घेतली.

हेही वाचा – Nana Patole : ठाकरे – फडणवीस भेटीनंतरच हिंदी भाषेचा जीआर कसा काय, पटोलेंचा हल्लाबोल

प्रकल्प रखडल्यामुळे त्याच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी सर्व यंत्रणांना टाईमलाईन दिलेली आहे. त्याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. सर्व यंत्रणा आणि संबंधित अधिकारी यांनी मिशन मोडवर काम करावे. भूसंपादनाची कामे गांभीर्याने घेऊन तातडीने मार्गी लावावीत. याबाबत सर्वांनी गुणात्मक आणि रचनात्मक काम करावे, अशा सूचना फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

शक्तिपीठ महामार्ग आराखडा गतीशक्तीवर रन करून त्याचा आराखडा तयार करून घ्यावा. जेणे करून कमीत कमी वन जमीन बाधित होईल. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या 12 हजार कोटींच्या निधीची वित्त विभागाने तरतूद करावी. विरार- अलिबाग कॅरिडोरच्या मोरबे ते कारंजा टप्प्यामध्ये वन जमीन आणि कांदळवन असल्यामुळे त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. तसेच या प्रकल्पाच्या परवानग्या घेत असतानाच प्रशासकीय प्रक्रिया समांतर सुरू ठेवावी. त्यामुळे कामास गती देता येईल. वाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्गाचा समावेश सागरमाला योजनेत करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करावा. जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया 15 दिवसात पूर्ण करावी. विदर्भातील भंडारा – गडचिरोली, नागपूर – चंद्रपूर, नागपूर – गोंदिया या सर्व द्रुतगती मार्गांचा आराखडा गतीशक्तीवर रन करून अंतिम करुन घ्यावा. वर्धा – गडचिरोली आणि वर्धा – नांदेड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया 15 दिवसात पूर्ण करून काम मार्गी लावण्यात यावे,असे निर्देश फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.