School Education Minister Dada Bhuse informed that Hindi language will not be mandatory in Maharashtra
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराकडा 2024 नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिर्वाय करण्यात आली होती. त्यामुळे विरोधकांनी हिंदी भाषेला विरोध करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सरकार हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतो की कायम ठेवतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. अशातच शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
मुंबई : दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदी भाषा लादण्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. असे असतानाच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात हिंदी भाषा शिकणं सक्तीचं करण्यात आलं होतं. राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराकडा 2024 नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिर्वाय करण्यात आली होती. त्यामुळे विरोधकांनी हिंदी भाषेला विरोध करण्यास सुरुवात केली. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे, असा थेट इशारा दिला होता. त्यामुळे सरकार हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतो की कायम ठेवतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. अशातच शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. (School Education Minister Dada Bhuse informed that Hindi language will not be mandatory in Maharashtra)
दादा भुसे म्हणाले की, 16 एप्रिल रोजी जो शासन निर्णय जारी झाला होता, त्यात मराठी भाषा विषय तसाच राहणार आहे. मराठी भाषेला यापुढेही प्राधान्य राहील, तर दुसरा विषय इंग्रजी असेल आणि तिसरा विषय हिंदी भाषा असेल. हिंदी विषय हा केंद्र सरकारने बंधनकारक केलेला नाही. परंतु हिंदी भाषा केंद्राकडून थोपवली जात आहे, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. मात्र तसे काहीही नाही. कारण नेशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भातला पॅराग्राफ आहे. तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात, तीन भाषेचा हा फॉर्म्युला तिथ दिलेला आहे. त्यामुळे केंद्राने कोणतीही भाषा आपल्या राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नितेश राणेंच्या मत्स्य खात्यासाठी ऐतिहासिक घोषणा
दादा भुसे म्हणाले की, 2020 च्या शैक्षणिक धोरणानुसार 9 सप्टेंबर 2024 ला तीन भाषांपैकी 2 भाषा आपल्या देशाशी संबंधित असल्या पाहिजे, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळेराज्य सुकणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शासन निर्णयामध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य असेल असा शब्द वापरला गेल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला. तसेच हिंदी सोडून जर दुसरी भाषा शिकवण्याचं ठरवलं तर शिक्षकसुद्धा बदलावे लागतील. त्यासाठी धोरण ठरावावे लागेल. त्यामुळे सध्या शासन निर्णयातील “अनिवार्य” या शब्दाला स्थगिती देत आहोत. यापुढे आपल्या राज्यात हिंदी भाषा ही बंधनकारक नसेल. तसेच इतर विषयासंदर्भात आपण निर्णय घेऊ. याशिवाय जे विद्यार्थी हिंदी भाषेसाठी इच्चुक असतील त्यांना मराठी, इंग्रजीसोबत हिंदी विषय शिकवला जाईल. या संदर्भातला शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित केला जाईल, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली.
Comments are closed.