शेतकऱ्यांना 31 हजार 628 कोटींची मदत; हेक्टरी सरसकट 50 हजार नाहीच… कर्जमाफीच्या घोषणेलाही बगल

अतिवृष्टीने पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी हेक्टरी पन्नास हजार रुपयांची गरज आहे. पण सरकारने पुन्हा ‘आकडेफेक’ केली. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे कोरडवाहू शेतीसाठी साडेअठरा हजार, हंगामी बागायतीसाठी 27 हजार आणि बागायती शेतीच्या नुकसानीपोटी मदत म्हणून 32 हजार 500 रुपयांप्रमाणे 65 लाख हेक्टरकरिता 6 हजार, 175 कोटी रुपये देणार. रब्बी हंगामाकरिता प्रतिहेक्टरी अतिरिक्त 10 हजार रुपये देऊ, असे सांगत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱयांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज 31 हजार 628 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. कर्जमाफीच्या घोषणेला त्यांनी बगल दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळ बैठकीत पॅकेजवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या 29 जिह्यांतील 553 तालुक्यांमधील शेतकऱयांना सरसकट मदतीसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱयांना देण्यात येणाऱया मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टर करण्यात आली. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे तीन दुधाळ मृत जनावरांच्या मदतीचा निकष बदलून जितकी जनावरे मृत झाली तितक्यांची मदत देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. राज्यातील 45 लाख शेतकऱयांनी विमा काढला असून नुकसानग्रस्तांना 17 हजार रुपये हेक्टरी मिळतील. म्हणजेच विम्यापोटी साडेसात ते 10 हजार कोटी रुपये मिळतील.

अतिवृष्टीग्रस्तांना अशी मिळणार मदत

मृतांच्या कुटुंबीयांना ः 4 लाख प्रत्येकी
जखमी व्यक्ती ः 74 हजार ते अडीच लाख
घरगुती भांडे, वस्तूंचे नुकसान ः पाच हजार प्रतिकुटुंब
कपडे, वस्तूंचे नुकसान ः पाच हजार प्रतिकुटुंब
दुकानदार, तापरी धारक: 50 हजार रुपये
डोंगरी भागात पडझड, नष्ट पक्क्या घरांना ः 1 लाख 20 हजार रुपये
डोंगरी भागात पडझड, नष्ट कच्च्या घरांना ः 1 लाख 30 हजार रुपये
अंशतः पडझड ः सहा हजार पाचशे रुपये
झोपडय़ा ः आठ हजार
जनावरांचे गोठे ः तीन हजार रुपये
दुधाळ जनावरे ः 37 हजार 500
ओढकाम करणारी जनावरे ः 32 हजार रुपये
कोंबडी ः 100 रुपये प्रतिकोंबडी

60 हजार हेक्टर जमीन खरडून गेली

राज्यभरात 60 हजार हेक्टर जमीन खरवडून गेली आहे. त्या जमिनी पुन्हा तयार करण्यासाठी शेतकऱयांना मोठा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. त्यासाठी माती आणण्यासाठी हेक्टरी 47 हजार रुपये मदत केली जाईल. तसेच मनरेगामधून हेक्टरी तीन लाख रुपयांची मदत करण्यात येईल. तसेच ज्या विहिरी गाळांनी भरल्या आहेत तेथे विशेष बाब म्हणून 30 हजार रुपये प्रतिविहीर मदत केली जाणार आहे.

दुष्काळाचे निकष लागू

ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत होती. त्या त्या वेळच्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. जमीन महसुलास सूट, कर्जाचे पुनर्गठण, कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिल वसुलीत सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कांत माफी, रोजगार हमीच्या कामांत सुधारणा करण्यात येतील. शेतीच्या वीज पंपांची जोडणी आबाधित राहील. त्यांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळेल.

पीक कापणीवर 100 टक्के विमा

पिके वाया गेली आहेत. आता कापणीचे काय, असा प्रश्न विचारला असता फडणवीस म्हणाले, पीक विम्यातील आधीच्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोगावर पीक विमा आणला. पीक कापणी प्रयोगावर 100 टक्के विमा मिळेल.

• एनडीआरएफच्या निकषामध्ये दोनऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत मर्यादा वाढ
• निकषापेक्षा अधिकची 10 हजार कोटींची मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार
• खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 47 हजार प्रतिहेक्टर रोख
• खचलेल्या किंवा नुकसान झालेल्या विहिरींसाठी 30 हजार रुपये देणार
• तातडीच्या मदतीसाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून 1500 कोटींचा निधी वितरित करणार

अतिवृष्टीमुळे घरांची पडझड झाली असून अनेक पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार. तसेच जिल्हा नियोजन मंडळातून पाच टक्केप्रमाणे 1500 रुपये उपलब्ध करून देणार.