महायुती सरकारचे आर्थिक व्यवहार आता खासगी बँकांमधूनही होणार, अमृता फडणवीस यांची ऑक्सिस बँक यादीत प्रथम क्रमांकावर

राज्य सरकारने आर्थिक व्यवहार आणि गुंतवणूक करताना राष्ट्रीयीकृत बँकांनाच सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे, परंतु त्या धोरणाला महायुती सरकारने बगल दिली आहे. महायुती सरकार आता राष्ट्रीयीकृत बँकांसोबतच खासगी बँकांमध्येही पैसा गुंतवणार आहे. शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंगविषयक व्यवहारांसाठी आणि सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी खासगी बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता या उच्चाधिकारी असलेल्या ऑक्सिस बँकेला पहिला क्रमांक देण्यात आल्याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्य सरकार अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीसाठी आतापर्यंत केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांनाच पात्र ठरविण्यात येत होते, मात्र महायुती सरकारने 16 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नेटवर्थ असणाऱया खासगी बँका (अनुसूचित वाणिज्यिक बँका) आणि 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त नेटवर्थ असल्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेशी संलग्न बँकांना यासाठी प्राधिकृत केले आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. सरकारचा हा निर्णय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पतन करणारा असल्याची टीका होऊ लागली आहे.

या बँकांमध्ये होणार गुंतवणूक

n ऑक्सिस बँक n कोटक महिंद्रा बँक n इंडस्इंड बँक n येस बँक n आयडीएफसी फर्स्ट बँक n फेडरल बँक n बंधन बँक n महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई n आयसीआयसीआय बँक n एचडीएफसी बँक

2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री असताना त्यांच्या आदेशावरून मुंबईतील पोलिसांची पगाराची खाती ऑक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती. फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता या ऑक्सिस बँकेत उच्च पदस्थ अधिकारी असल्यामुळे त्यांनी तो निर्णय घेतल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसच्या प्रचार समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला होता.

फडणवीस यांनी सरकारी पदाचा गैरवापर करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकाही दाखल झाली होती. ऑक्सिस बँकेला लाभ मिळावा यासाठी करून पोलिसांची खाती त्या बँकेत वळवली असा आरोप त्या याचिकेत करण्यात आला होता. सरकार बदलल्यानंतर 31 जुलै 2020 नंतर ती खाती पुन्हा एचडीएफसी बँकेत वळवण्यात आली होती.