एसटीच्या डिझेल पुरवठ्याचे कंत्राट गुजरातला देण्याचा घाट, महाराष्ट्राच्या तिजोरीला दरवर्षी तब्बल 700 कोटींचा महसूल तोटा

आधीच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना महायुती सरकारने गुजरातप्रेमापोटी महाराष्ट्राला दरवर्षी जवळपास 700 कोटींच्या तोटय़ात लोटून एसटीच्या डिझेल पुरवठय़ाचे कंत्राट गुजरातला देण्याची तयारी केली आहे. राज्याच्या इतिहासात सरकारने पहिल्यांदाच ‘लालपरी’ अर्थात एसटी बसगाडय़ांच्या डिझेल खरेदीची निविदा प्रक्रिया इतर राज्यांसाठी खुली केली आहे. याआडून ‘व्हॅट’चा कमी दर असलेल्या गुजरातमधील कंपनीला डिझेल पुरवठय़ाचे कंत्राट देण्याचा महायुती सरकारचा छुपा डाव उजेडात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ राज्यातील आघाडीची प्रवासी रस्ते वाहतूक यंत्रणा आहे. महामंडळाच्या ताफ्यात 16,767 हून अधिक बसेस असून रोज जवळपास 85 हजार बसफेऱ्या चालवल्या जातात. राज्यभरातील 252 आगारांतून धावणाऱ्या या बसफेऱ्यांच्या ‘हायस्पीड डिझेल’ इंधन पुरवठय़ासाठी एसटी महामंडळाने हाती घेतलेली निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. आर्थिक बोलीमध्ये नमूद केलेल्या निव्वळ लँडिंग दरांवर आधारित डेपो/स्थाननिहाय एल-1 बोलीदाराची निश्चिती केली जाईल. जर निव्वळ लँडिंग खर्च कमी झाला तर इतर राज्यांतील इंधन पुरवठा स्वीकारला जाईल, असे निविदा प्रक्रियेतील शर्ती-अटींमध्ये म्हटले आहे. इंधन पुरवठय़ाचे कंत्राट ‘व्हॅट’चा कमी दर असलेल्या गुजरातच्या कंपन्यांना मोकळे रान करून देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. गुजरातमधील कंपन्या ‘व्हॅट’च्या कमी भारामुळे तुलनेत कमी दराने इंधन पुरवठा करू शकतात. त्या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील जास्त कराचा भार सहन करणाऱ्या कंपन्यांचा टिकाव लागणे मुश्कील होईल, असे सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. इंधन पुरवठय़ावरील ‘व्हॅट’ आकारणीतून दरवर्षी मिळणाऱ्या तब्बल 668 कोटींच्या महसुलाचा तोटा राज्याला सहन करावा लागणार आहे. गुजरातप्रेमापोटी महाराष्ट्राला तोटय़ात लोटण्याच्या ‘महायुती’च्या षड्यंत्रावर अधिवेशनात पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

एसटी महामंडळाच्या निविदा प्रक्रियेतील अटी-शर्तींवर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी आक्षेप घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते. एसटी महामंडळाने महाराष्ट्रातील ‘व्हॅट’ आकारणीमध्ये सवलत मिळवणे गरजेचे होते. त्यासाठी महसूल विभागाशी संपर्क साधून डिझेलचे कंत्राट महाराष्ट्रातच ठेवता येऊ शकते, असे मत वाहतूक क्षेत्रातील काही तज्ञांनी व्यक्त केले.

‘लालपरी’ला 400 हजार  किलोलिटर्स डिझेलची गरज

एसटी महामंडळाला दरवर्षी 400 हजार किलोलिटर्स (टीकेएल) हायस्पीड डिझेलची गरज असते. इंधन पुरवठय़ाच्या निविदा अटी आणि शर्तींनुसार, बोलीदारांना राज्य पुरवठा स्थानांमधून तसेच राज्याबाहेरील पुरवठा स्थानांमधून कोटेशन देण्यास मुभा देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील इंधन पुरवठय़ासाठी लागू असलेला मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) 21 टक्के आहे. या तुलनेत गुजरातमधील व्हॅट दर (गुजरातमधून इतर राज्यांना होणाऱ्या बाहेरील राज्य पुरवठय़ासाठी) सर्वात कमी म्हणजेच 14.9 टक्के आहे. सद्यस्थितीत एसटी बसगाडय़ांना इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांमार्फत इंधन पुरवठा केला जात आहे.

स्वस्तात इंधन खरेदीचा दिखावा

महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमधील ‘व्हॅट’ दर कमी असल्याकडे बोट दाखवून एसटी महामंडळ तेथील कंपन्यांना डिझेल पुरवठय़ाचे कंत्राट देण्याच्या तयारीत आहे. गुजरातमधून इंधन खरेदी केल्यास महामंडळाची डिझेलच्या मूळ किमतीत प्रतिलिटर 2 ते 2.50 रुपयांची बचत होईल, असे चित्र उभे केले जात आहे. याचवेळी गुजरातमधून राज्यातील आगारांपर्यंत इंधन पुरवण्याकामी येणारा खर्च आणि ‘व्हॅट’चा महसूल घटल्याने महाराष्ट्राच्या तिजोरीला होणारा तोटा याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी, राज्याला दरमहिन्याला 57 कोटी 35 लाखांचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.